छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामपंचायत हद्दीतील काही उद्योगांच्या चलाखीमुळे ८ कोटींपैकी आतापर्यंत फक्त १६ टक्केच करवसुली झाली आहे. हा प्रकार जिल्ह्यातील सर्वच औद्योगिक परिसरात सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
करवसुली होत नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींना सोयी-सुविधा पुरविण्यास अडचणी येत आहेत. यापुढे औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) आणि ग्रामपंचायतींचे कर्मचारी यांची संयुक्त पथके तैनात केली जातील, त्यामुळे करवसुलीचा टक्का वाढेल, असा विश्वास जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी व्यक्त केला. सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना ‘सीईओ’ मीना म्हणाले, उद्योगांकडील कर वसुलीतून जमा झालेली रक्कम ही औद्योगिक विकास महामंडळाला ५० टक्के आणि ग्रामपंचायतीला ५० टक्के विभागून देण्याचा नियम आहे.
आतापर्यंत एमआयडीसीचे अधिकारी करवसुलीसाठी गेले, तर ग्रामपंचायतीकडे कर जमा केला, कधी ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी गेले, तर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडे कराची रक्कम भरली, असे उद्योगांकडून सांगण्यात येत असे. प्रत्यक्षात या दोन्ही यंत्रणांकडे कराचा भरणा केलेला नसल्याचे आढळून आले आहे. यापुढे अशा बनवाबनवीला लगाम घालण्यासाठी एमआयडीसी व ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांची संयुक्त पथके करवसुली करतील. यासंदर्भात या आठवड्यात ‘सीएमआयए’, ‘मासिआ’ या उद्योग संघटनाची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. कराची रक्कम जमा झाल्यास त्यातून औद्योगिक वसाहत आणि कामगारांच्या वसाहतींसाठी मूलभूत सुविधा देणे सोयीचे होईल.
आता १५ ऑगस्टपासून ‘ग्रामीण ॲप’शिक्षक, ग्रामसेवक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी ‘ग्रामीण ॲप’ विकसित करण्यात आले असून ते १५ ऑगस्टपासून कार्यान्वित होईल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मोबाइलद्वारे ‘क्यू आर’ कोड स्कॅनिंग तसेच फेस स्कॅनिंग करावी लागेेल. यामध्ये ‘जीपीएस’ सिस्टीमही असेल. त्यामुळे प्रत्येकाला मुख्यालयाच्या ठिकाणाहूनच या पद्धतीने आपली हजेरी लावता येईल. तूर्तास तरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी हे ॲप लागू राहाणार नाही. या ॲपचा उद्देश केवळ हजेरीसाठीच नाही, तर ग्रामस्थांना यामाध्यमातून तक्रारदेखील करता येणार आहे.