- राम शिनगारे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत सदस्यांनी उपस्थित केलेले विविध प्रश्न, समस्यांमध्ये प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची दिरंगाई, कामचुकारपणा प्रकर्षाने समोर आला. व्यवस्थापन परिषद, कुलगुरूंनी निर्णय घेतल्यानंतरही त्याची योग्यपणे अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचा वेगाने विकास करण्यासाठी प्रशासनात सकारात्मक बदल केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. प्रमोद येवले यांची नियुक्ती झाल्यापासून मागील आठ महिन्यांत त्यांनी प्रशासनावर चांगलाच वचक निर्माण केला होता. सुरुवातीलाच एका उपकुलसचिवाची बदली उस्मानाबाद उपकेंद्रात केल्यानंतर अनेक कर्मचारी, अधिकारी वेळेवर कामे करू लागली होती. मात्र मागील दोन-तीन महिन्यांपासून ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होत आहे. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे, विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर देखरेख करण्याचे काम हे कुलसचिवांचे असते. व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा, विद्यार्थी कल्याण मंडळ आदी अधिकार मंडळांत कुलसचिव वा सचिव असतात. त्यांच्या नियंत्रणात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, विद्यमान कुलसचिवांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे अधिसभेच्या बैठकीत दिसून आले. व्यवस्थापन परिषदेत घेतलेल्या निर्णयाची, स्थापन केलेल्या समितीची पत्रेही कुलसचिव कार्यालयाकडून संबंधितांना पोहोचली नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
उच्चशिक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या यशवंतराव चव्हाण यांच्या तैलचित्र अनावरण कार्यक्रमाच्या पत्रिकाच छापण्यात आल्या नाहीत. यात काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असतील, मात्र अधिसभा सदस्य, व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना याची माहिती कळविणे आवश्यक होते. याबाबत दिरंगाई झाल्याचे दिसून आले. याशिवाय इतर काही प्रकरणांत प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे कुलगुरूंना सदस्यांच्या आक्रमकतेपुढे माघार घ्यावी लागली. तरीही कुलगुरूंनी प्रशासनाला उघडे पडू दिले नाही. प्रशासनाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरीही कुलगुरूंना प्रशासनातील कामचुकारांचा बचाव अधिक दिवस करता येणार नाही. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारावाच लागेल. यासाठी कुलसचिव सक्षम असणे गरजेचे आहे. या पदाच्या मुलाखती घेण्यात येत आहेत. प्रशासनाची माहिती आणि अनुभवी व्यक्तीची निवड करण्याचे आव्हान कुलगुरूंपुढे असणार आहे. ही निवड करताना राज्य शासनासह विविध गटांचा दबाव झुगारण्याचीही गरज आहे. त्याशिवाय गुणवत्तेला प्राधान्य देता येणार नाही. यात कुलगुरू किती यशस्वी होतात ते निवडींवरून स्पष्ट होणार आहे.