औरंगाबाद : नारेगाव-मांडकी येथे कचरा टाकण्यास कायम बंदी करणा औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाला महापालिकेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्यासमोर १९ मार्चला याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
गेल्या ३३ वर्षांपासून औरंगाबाद शहरातील कचरा शहरालगत नारेगाव येथील गायरान जमिनीवर टाकण्यात येत होता. येथे कचरा टाकण्यास आणि असलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने २००३ मध्येच आदेश दिले होते; परंतु त्याचे पालन न करता त्या ठिकाणी सातत्याने कचरा टाकण्यात आला. या ठिकाणी सध्या २२ लाख टन कचरा साठला असून, यामुळे परिसरातील पाणी, हवा प्रदूषित झाली असून, नागरिकांना अनेक आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. या विरोधात मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून, नारेगाव येथील कचरा डेपो कायमस्वरूपी बंद करण्याबरोबरच नुकसानभरपाई, नागरिकांची आरोग्य तपासणी आणि उपचार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध कारवाई, अशा विविध मागण्या केल्या होत्या.
या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी अंती खंडपीठाने याचिका मंजूर करून, नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास कायमस्वरूपी मनाईसह विविध आदेश पारित केले होते. या निर्णयाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर बुधवारी (दि.१४ मार्च) झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की नारेगाव-मांडकी येथे असलेल्या कचच्या निर्मूलनासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करून, कालबद्ध कार्यक्रम सादर केलेला आहे. येथील कचवर प्रक्रिया करण्याकरिता महापालिका बांधील असून, हा प्रकल्प उभारण्याकरिता काही कालावधी आवश्यक आहे. त्यामुळे काही दिवस नारेगाव येथे प्रक्रियाकरिता कचरा नेण्यास परवानगी देण्यात यावी. यावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत भूषण यांनी काम पाहिले. मूळ याचिकाकर्त्या पाच गावातील नागरिकांच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल डख काम पाहत आहेत.