धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी नागपूर ते पंढरपूर जागरण यात्रा

धनगरांचे आंदोलन उग्र राहील, पण आम्ही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणार नाही. या आंदोलनाचा एक भाग नागपूर ते पंढरपूर, अशी पंधरा दिवसांची जागरण यात्रा काढण्यात येईल. या यात्रेची तारीख पुण्याच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल, अशी माहिती आज येथे धनगर समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या नेत्यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : धनगरांच्या बळावर सत्ता उबवत असलेले सध्याचे सरकार निर्लज्ज आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगरांना आरक्षण जाहीर करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु २३ जुलै रोजी सरकारने न्यायालयात ९६२ पानांचे आपले म्हणणे धनगर आरक्षणाच्या विरोधात मांडले आहे. त्यामुळे धनगर समाजात असंतोष खदखदतोय. येत्या ५ आॅगस्ट रोजी धनगर समाज आरक्षण समन्वय समितीची पुणे येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात राज्यव्यापी लढ्याची दिशा ठरविण्यात येईल. धनगरांचे आंदोलन उग्र राहील, पण आम्ही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणार नाही. या आंदोलनाचा एक भाग नागपूर ते पंढरपूर, अशी पंधरा दिवसांची जागरण यात्रा काढण्यात येईल. या यात्रेची तारीख पुण्याच्या बैठकीत ठरविण्यात येईल, अशी माहिती आज येथे धनगर समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या नेत्यांनी दिली.यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रपरिषदेस पांडुरंगअण्णा मेरगळ (दौंड), राम गावडे (पुणे), अ‍ॅड. संदीपान नरवटे (औरंगाबाद), विठ्ठल महारगर (धुळे), प्रा. तुकाराम साठे (परभणी), बाळासाहेब होळकर (लातूर), रामचंद्र पोले (औरंगाबाद), रामविजय बुरुंगले (विदर्भ), प्रा. सदाशिव ढाके, मनजित कोळेकर आदींची उपस्थिती होती.धनगर समाज आरक्षण समन्वय समितीची काल दिवसभर रामचंद्र हॉल, बीड बायपास येथे बैठक झाली. बैठकीस राज्यभरातून सुमारे २५० प्रतिनिधी उपस्थित होते. कालच औरंगाबादेत दुसरी एक बैठक धनगर आरक्षणाला धरून झाली. ती भाजपप्रणीत बैठक होती. बैठकीचे संयोजक मंत्री राम शिंदे यांच्याशी निगडित आहेत, असा हल्ला यावेळी पांडुरंगअण्णा मेरगळ यांनी चढविला.५ आॅगस्टच्या बैठकीला राम शिंदे व महादेव जानकर या मंत्र्यांनाही आम्ही बैठकीला यायचे आमंत्रण दिले आहे. नव्हे समाज म्हणून आदेशच दिला आहे, असे मेरगळ म्हणाले.कालच्या बैठकीतील काही मागण्या अशा : २००८ पासून ते ३१ मे २०१८ पर्यंत धनगर आंदोलकांवरील केसेस त्वरित मागे घेण्यात यावेत, धनगर समाजाच्या २७ पोटजातींपैकी एक असणाऱ्या ठेलारी पोटजातीला एनटी ब मधून एनटी क मध्ये वर्ग करावे, मागच्या सरकारने समांतर आरक्षणाबाबत १३ आॅगस्ट २०१४ रोजी काढलेले परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे आदी.