औरंगाबाद : केंद्र शासनाने मागील पाच वर्षांपासून देशभरात स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हाती घेतले आहे. या उपक्रमात मागील वर्षी औरंगाबाद शहराने ४५ वा क्रमांक मिळविला होता. क्रमवारीत आणखी सुधारणा करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, डिसेंबर महिन्यात प्रशासन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यावर सर्वाधिक भर देणार आहे. डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र शासनाचे पथक शहरात सर्वेक्षणासाठी येईल.
शहरात कचरा कोंडी निर्माण झाल्यानंतर राज्य शासनाने १४८ कोटी रुपये घनकचऱ्यासाठी मंजूर केले. आतापर्यंत ८० ते ९० कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. या निधीतून महापालिकेने चिकलठाणा येथे कचरा प्रक्रिया केंद्र यशस्वीरित्या उभे केले. मागील दीड वर्षांपासून या केंद्रात तब्बल दीडशे मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. पडेगाव येथेही दीडशे मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हरसुल येथील प्रकल्प उभारणी सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानातील नियमावलीनुसार महापालिका डिसेंबर महिन्यात कचरा प्रक्रियेवर सर्वाधिक भर देणार आहे. महिनाभरात शहरात सौंदर्यकरणावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
मोठ्या वसाहतींना तेथेच प्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षण
शहरातील मोठ्या वसाहतींमधील नागरिकांना कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षण महापालिकेकडून देण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आपल्याच कचऱ्यापासून तयार केलेल्या खताचा वापर करावा या संदर्भात जनजागृती करण्यात येणार आहे. काही वसाहतींनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला असल्याची माहिती घनकचरा विभाग प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी दिली.
कचरावेचकांना प्रक्रियेत सामावून घेणार
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनात कचरावेचकांची खूप मोठी भूमिका आहे. महापालिकेने दिवाळीत माणुसकीची भिंत हा उपक्रम राबविला. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ वस्तू महापालिकेला दिल्या. वर्षभर या वस्तू कचऱ्यात न जाता कचरावेचकांना कशा पद्धतीने मिळू शकतील या दृष्टीने नियोजन करण्यात येणार आहे.