औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्थापन करण्यात आलेल्या गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेला २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातही ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या १५० कोटी रुपयांची रक्कम हवेतच विरली असून, संस्थेचा गाशा गुंडाळण्याची पाळी विद्यापीठ प्रशासनावर आली आहे.
मराठवाड्यातील ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथराव मुंडे यांच्या अकाली निधनामुळे विभागाच्या विकासाला मोठी खीळ बसली आहे. मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील विकासात गोपीनाथराव मुंडे यांचे मोठे योगदान असल्यामुळे त्यांच्या नावाने विद्यापीठात ग्रामीण भागातील समस्यांवर संशोधन करणारी संस्था २०१५ साली स्थापन केली. यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने भूमिका घेत संस्थेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असणारी सर्व यंत्रणा उपलब्ध करून दिली. यानंतर राज्य सरकारने ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थेच्या पायाभूत सुविधांसाठी १५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. मात्र, तेव्हापासून आतापर्यंत राज्य सरकारने एक फुटकी कवडीही दिलेली नाही.
विद्यापीठाने सलग दोन वर्षांत प्रत्येकी ५ कोटी रुपये आणि आगामी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातही १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विद्यापीठाला राज्य सरकारकडून निधी मिळाल्यास आपला स्थानिक निधी नियमित विकास कामांवर खर्च होईल. मात्र, राज्य सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातही हात दाखवत संस्थेसाठी एक रुपयाचीही तरतूद राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात केली नाही. यामुळे अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या विद्यापीठाला संस्थेच्या विकासासाठीचा हा आर्थिक भुर्दड पेलावणे शक्य होणार नाही. याचा परिणाम संस्था स्वतंत्रपणे स्थापन होण्यापूर्वीच बंद पडण्याची शक्यता आहे.
६० कोटींच्या प्रस्तावाला केराची टोपलीराज्य सरकारने अतिरिक्त प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने संस्थेत चार अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस मागील वर्षी केली. तसेच या चार अभ्यासक्रमांना लागणार्‍या सर्व गोष्टींचा प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेशही विद्यापीठाला दिले. यानुसार विद्यापीठाने प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पायाभूत सुविधांसह इमारत बांधकामासाठीचे एकूण ६० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रस्ताव मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच सादर केला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
...तर संशोधन केंद्रात परिवर्तितगोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने स्थापन केलेल्या संस्थेत राष्ट्रीय स्तरावरील ग्रामीण भागाचे संशोधन व्हावे, यासाठीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे या संस्थेचा विकास विद्यापीठ फंडातून करणे अशक्य होणार आहे. याचा परिणाम ही संस्था न राहता केवळ इतर १२ अध्यासन केंद्रांप्रमाणे हे १३ वे अध्यासन केंद्र म्हणून कार्यरत राहील, असे विद्यापीठाच्या महत्त्वाच्या अधिकार्‍याने सांगितले.
सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होतासंस्थेला निधी मिळण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला होता. मात्र, राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली नाही. अधिवेशन संपण्यापूर्वी निधीची तरतूद होईल. यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.- डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, संचालक, गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्था