महावितरणचे अधिकारी निलंबित

औरंगाबाद : परिमंडळातील वैजापूर उपविभागात वीज बिल वसुलीचे काम दिलेल्या धन्वंतरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेने ग्राहकांकडून वसूल केलेले पूर्ण वीज बिल जुलै २०१४ पासून महावितरणकडे भरले नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. या घोटाळ्याला जबाबदार असणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही माहिती औरंगाबाद परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सतीश चव्हाण यांनी दिली आहे. वैजापूर उपविभाग क्रमांक-१ आणि २ मधील वीज बिल वसुलीचे काम धन्वंतरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेला दिले होते. संस्थेने जुलै-२०१४ पासून जून-२०१५ पर्यंत ग्राहकांकडून वसूल केलेले पूर्ण वीज बिल महावितरणकडे भरले नव्हते. हे तपासणीत समोर आले होते. वैजापूरमध्ये वीज बिल घोटाळा झाल्याचे वृत्त लोकमतने ५ जुलै रोजी ‘महावितरणमध्ये वीज बिल घोटाळा’ या मथळ्याखाली प्रकाशित केले होते. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कन्नड विभागांतर्गत येणाऱ्या वैजापूर उपविभागातील उपव्यवस्थापक (विवेल) विजय दत्तात्रय कुलकर्णी आणि निम्न स्तर लिपिक सुनील अंभोरे यांना निलंबित करण्याचे आदेश औरंगाबाद ग्रामीणचे अधीक्षक अशोक फुलकर यांनी ६ जुलै दिले आहेत. या प्रकरणी वैजापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत आहे, असे महावितरणचे मुख्य अभियंता चव्हाण यांनी सांगितले. ग्राहकांकडून वसूल केलेले बिल २४ तासांत महावितरणकडे भरणे बंधनकारक आहे. संस्थेने या नियमाचे उल्लंघन केले असून नियमानुसार संस्थाचालकांकडून वसुली १८ टक्के व्याज लावून करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.अधिकारी काय करीत होते?महावितरणचे कर्मचारी प्रत्येक महिन्याला संस्थेत येऊन हिशोब तपासणी करून खात्री करीत होते, परंतु एप्रिल-२०१४ पासून एकही अधिकारी संस्थेकडे आला नाही. एप्रिलपासून अधिकारी का आले नाहीत, असा प्रश्न संस्थेने उपस्थित केला आहे.गेल्या सात वर्षापसून संस्था नियमित बिल कंपनीकडे भरीत होती. पण कंपनीने मार्च २०१४ पासून संस्थेचे कमिशन दिले नाही. तुमचा हिशोब बाकी आहे म्हणून कमिशन देण्यासाठी टाळाटाळ केली. महावितरणने २ जुलै रोजी ४३ लाख रुपये भरण्यासाठी नोटीस दिल्यानंतर ते भरले आहेत. त्यानंतरही ३२ लाख रुपये भरण्यासाठी सांगितले, असे संस्थेकडून कळविण्यात आले आहे. धन्वंतरी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेने ग्राहकांकडून वसूल केलेले ६६ लाख रुपये महावितरणकडे भरले आहेत. त्यामध्ये वैजापूर विभाग १ चे ४३ लाख रुपये, तर विभाग -२ च्या २४ लाख रुपयांचा समावेश आहे. उर्वरित रक्कमही संस्था भरण्यास तयार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.आता संस्थांचे आॅडिट होणार४औरंगाबाद शहरात ३१ तर ग्रामीणमध्ये १८ सहकारी संस्थांना वीज बिल भरणा केंद्रे देण्यात आलेली आहेत. या सर्व संस्थांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या संस्थेकडे थकबाकी आडळून येईल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.