औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) गोरगरीब रुग्णांना नऊशे रुपयांत एमआरआय मिळणे बंद झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून नावीन्यपूर्ण योजनेत मिळालेल्या निधीचा ३१ मार्चपूर्वी हिशोब देण्यासाठी ही योजना सहा दिवसांपूर्वीच बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना सवलत मिळणे बंद झाले असून, ‘एमआरआय’साठी दोन हजार रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे.
वर्ष २०१५-१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी डीपीसीमधून सातशे रुपयांत एमआरआय मिळण्यासाठी ५० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. १० सप्टेंबर २०१५ रोजी मिळालेल्या निधीला जानेवारी २०१६ मध्ये खर्चाची मान्यता मिळाली. त्यामुळे पहिल्या वर्षी केवळ ८५ रुग्णांंच्या तपासण्या या योजनेतून होऊ शकल्या. ९३ हजार ५०० रुपये खर्च झाला आणि ४९ लाखांचा निधी त्यावर्षी परत गेला. त्यानंतरच्या वर्षात निधीअभावी ही योजना बंद होती.
२०१७-१८ मध्ये २० लाखांचा निधी डीपीसीतून मंजूर झाला. आॅगस्ट २०१७ मध्ये ही योजना परत सुरू झाली. मार्च २०१८ पर्यंत ९४९ रुग्णांना लाभ मिळाला. यासाठी ११ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला. ९ लाखांचा निधी परत गेला. त्यानंतर २०१८-१९ साठी २ एप्रिलला घाटी प्रशासनाने २५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली. निधीचा मार्ग मोकळा झाला. ‘एमआरआय’साठी १,८०० ते २,५०० रुपये मोजण्याची वेळ गोरगरीब रुग्णांवर येत होती. नावीन्यपूर्ण योजनेमुळे सातशे रुपयांत गोरगरिबांना एमआरआय मिळण्यास सुरुवात झाली. पुढे शुल्क वाढीमुळे सातशेवरून नऊशे रुपये झाले. या योजनेमुळे रुग्णांचे अकराशे रुपये वाचत होते.
या योजनेत मंजूर झालेल्या यंदाच्या आर्थिक वर्षातील निधी ३१ मार्चनंतर परत जाऊ नये, उरलेला निधी पुढे वापरता यावा, यासाठी किती निधी उरला आहे, त्याचा हिशोब करून निधी पुढे वापरण्यास परवानगी मिळविण्यासाठी २५ मार्च रोजीच योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना एमआरआयसाठी दोन हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.
...तर पुन्हा योजनायोजनेतील निधी पुढे वापरू द्यावा, यासाठी ट्रेझरी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाबरोबर पत्र्यव्यवहार केला जात आहे. ही मंजुरी मिळाली, तर पुन्हा या योजनेतून ‘एमआरआय’साठी सवलत दिली जाईल. ३१ मार्च रोजी किती निधी उरला हे सांगता येत नाही. त्यामुळे २५ मार्चपासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.-डॉ. कैलास झिने,वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी रुग्णालय