खाणपट्टाधारक-प्रशासनात गौण खनीज दंडावरुन जुंपली

पंकज जैस्वाल , लातूरलातूर जिल्ह्यात गौण खनिजच्या स्वामित्व धनाची २१ कोटी २२ लाख ३५ हजार ८४१ रुपये दंडाची थकबाकी येणे बाकी असल्याचे प्रशासन सांगत आहे़ तर प्रचलित दर लावून गेल्या काळातील दिलेल्या रॉयल्टीची पुन्हा वसुली केली जात असल्याचा रोष ठेकेदारांमध्ये दिसत आहे़ त्यामुळे प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यात रॉयल्टीच्या दंडावरुन चांगलीच जुंपली आहे़ खाणपट्टेधारकांची ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी करुन उपसा केलेल्या गौण खनिजाची रॉयल्टी ठरवून प्रशासनाने खाणपट्टा धारकांना नोटिसा बजावल्या़ लातूर, उदगीर, अहमदपूर व चाकूर या चार तालुक्यातील खाणपट्टा धारकांकडून २१ कोटी २२ लाख ३५ हजार ८४१ रुपयांची दंडाची थकबाकी असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जाहीर केले आहे़ त्यानुसार लातूर तालुका ५ कोटी ९७ लाख ८८ हजार ५०० रुपये, उदगीर तालुका १० कोटी ७६ लाख २३ हजार ३०० रुपये, अहमदपूर तालुका ४ कोटी १४ लाख २४ हजार ६४१ रुपये, चाकूर तालुका ३३ लाख ९९ हजार ४०० रुपये अशी दंडाची थकबाकी अवैध खाणपट्टा धारकांकडून येणे बाकी आहे़ जिल्हाप्रशासनाने कारवाई करुन ६७ खाणपट्टे सील केले आहेत़ जिल्ह्यात १ लाख ८५ हजार ४६६ ब्रास अवैध उत्खनन झाले असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे़खाणपट्टाधारकांनी गतवर्षीची रॉयल्टी पूर्णपणे भरली असल्याचे निवेदन स्टोन क्रशर असोसिएशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना ८ एप्रिल रोजी दिले आहे़ १० ते १५ वर्षापासून केलेल्या उत्खननाची रॉयल्टी चालू दराने आकारल्याने खानपट्टाधारकांमध्ये रोष दिसत आहे़ खाणपट्टयांतून झालेली गौणखनीज उत्खननाची वसुली प्रशासनाने पूर्वलक्षी प्रभावाने सुरु केली असून, दंडाची रक्कम प्रति ब्रास २०० रुपये या प्रमाणे आकारली आहे, असा आरोप खाणपट्टाधारकांनी केला आहे़ शासकीय कामामध्ये तत्कालिन ठेकेदारांनी रितसर रॉयल्टी भरलेली असतानाही एकाच कामाची डबल तिही दंडासह रॉयल्टी मागितली जात आहे़ त्यामुळे जिल्ह्यातील खाणपट्टा धारकांमध्ये रोष असल्याचे अनेकांनी सांगितले़ जागतिक मंदी, शासकीय कामांची कमतरता, पाण्याअभावी बांधकाम परवाने देण्यास बंदी घातल्याने खाणपट्टाधारकांचा व्यवसाय कोलमडून पडला आहे़ तसेच जिल्हा प्रशासनाने कारवाया केल्यामुळे २८ मार्च पासून लातूर जिल्ह्यातील १०६ खडीकेंद्र बंद आहेत़ त्यापैकी ७२ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, सर्वच खाणपट्टा धारकांची थकबाकी भरल्याशिवाय कोणतेही खडीकेंद्र सुरु केले जाणार नसल्याचे धोरण प्रशासनाने घेतल्याने खडीकेंद्र बंदच असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे़ ज्या वर्षी जी रॉयल्टी होती, तिच आकारण्यात यावी़ खाणपट्ट्यांचे सील काढावेत़ ज्यांनी दंड भरला त्यांचे खाणपट्टे सुरु करावेत, दंड भरण्यासाठी हप्ते पाडून द्यावेत, अशा मागण्या खाणपट्टे धारकांनी केले आहेत़