- संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मराठवाड्यात महसूल गोळा करण्यात चांगलीच झेप घेतली आहे. तीन वर्षांपूर्वी २६ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त केलेल्या ‘एमआयडीसी’च्या प्रादेशिक कार्यालयाने २०१७-१८ या वर्षात ३९ कोटी ८३ लाख रुपये प्रशासनाच्या तिजोरीत जमा केले.
‘एमआयडीसी’च्या प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, चिकलठाणा, शेंद्रा, पैठण, बीड, धारूर, पाटोदा, माजलगाव, आष्टी, जुना जालना, जालना फेज-१, फेज-२, फेज-३, परतूर, भोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड येथील औद्योगिक वसाहती येतात. औद्योगिक वसाहती स्थापन करणे, त्यासाठी भूखंड वाटप करणे, उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी एमआयडीसी पार पाडते. या सगळ्या माध्यमातून महसूल जमा होतो. २०१५-१६ यावर्षी उद्योग संजीवनी योजना, अनधिकृत पोटभाडे, अधिकृत पोटभाडे, भूखंड वाटप, भूखंड हस्तांतरण, अनधिकृत मोबाईल टॉवर यातून २६ कोटी ५० लाख ९३ हजार रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. २०१७-१८ या वर्षात अनधिकृत पोटभाडे, अधिकृत पोटभाडे, भूखंड वाटप, भूखंड हस्तांतरण, मुदतवाढ यातून ३९ कोटी ८३ लाख ३५ हजार रुपयांचा महसूल जमा झाला. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल २५ कोटी १९ लाखांचा महसूल केवळ भूखंड वाटपातून गोळा झाला. वाळूज येथे १३ भूखंड वाटपातून ३ कोटी ९४ लाख ६५ हजार रुपये मिळाले. पैठण येथे ८ भूखंड वाटपातून ३ कोटी ९ लाख मिळाले.
शेंद्रा येथे १० भूखंड वाटपातून ८ कोटीगेल्या वर्षभरात एकूण ९९ भूखंड वाटप झाले. यात माजलगाव येथे २७ भूखंड वाटप झाले. यातून २ कोटी ६९ लाख ७३ हजार रुपयांची भर पडली. तर शेंद्रा येथे अवघ्या १० भूखंड वाटपातून तब्बल ८ कोटी ७७ लाख २७ हजार रुपये प्राप्त झाले. ‘डीएमआयसी’ आणि आॅरिक सिटीमुळे सध्या शेंद्रा येथील भूखंडाला चांगलाच भाव असल्याचे दिसते. ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ म्हणाले, भूखंड वाटपासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. त्यातून स्पर्धा निर्माण होऊन अधिक महसूल मिळतो. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांमधून महसुलात वाढ होण्यात मदत होत आहे.