या सुविधेचा वापर वाढविण्याच्या अनुषंगाने रजिस्ट्रेशन प्रणाली अंतर्गत प्रथम करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी असलेली पाचशे दस्ताची अट काढून टाकून आता फक्त पन्नास दस्त नोंदणीची अट करण्यात आली आहे. युनिट व रेरा मसुद्याला २० युनिट दस्त असले तरी विकासकाच्या विक्री करारनाम्याच्या नोंदणीसाठी संबंधित पक्षकार व बिल्डर यांना प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नसून ऑनलाईन दस्त नोंदविल्या जाणार आहेत.
बैठकीत प्रकल्पाची रजिस्ट्रेशन सुविधा त्याबाबतची प्रक्रिया, प्रकल्पासाठी रजिस्ट्रेशन सुविधा देण्यास लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी व सोबत जोडावी लागणारी कागदपत्रे व हाताळणी फी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
औरंगाबाद नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी सुविधेचा जास्तीत जास्त फायदा विकासकाने घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. सहजिल्हा निबंधक दीपक सोनवणे, क्रेडाईचे अध्यक्ष नितीन बगडिया, संग्राम पठारे, विकास चौधरी, राहुल पाटील, नरेश मनोहर, पंजाब तवर, प्रमोद मुथा व क्रेडाईचे इतर सदस्य पदाधिकारी हजर होते.