‘एमसीव्हीसी’ अभ्यासक्रम राहतोय उपेक्षितच

औरंगाबाद : कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) शिकविण्यासाठी मराठवाड्यात पूर्णवेळ शिक्षक - निदेशकांची कमतरता आहे. चालू शैक्षणिक वर्षापासून पुनर्रचित अभ्यासक्रम अमलात आला; पण त्यासंबंधीची पुस्तके अद्यापही उपलब्ध नाहीत. शिक्षकांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेले नाही. ‘एमसीव्हीसी’ अभ्यासक्रमाची उपेक्षा थांबणार कधी, असा प्रश्न शिक्षकांना सतावत आहे.उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये दहावीनंतर किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी) शिकविला जातो. १९८९-९० पासून सुरू झालेल्या या अभ्यासक्रमासाठी सुरुवातीला शिक्षक- निदेशकांची पदे भरण्यात आली. त्यानंतर कित्येक सेवानिवृत्त झाले, कोणी वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करू लागले, तर अनेक जण नोकरी सोडून गेले. अशा विविध कारणांमुळे आजघडीला मराठवाड्यात शिक्षक- निदेशकांची जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. ती भरण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडे महाविद्यालये तसेच शिक्षक संघटनांनी सतत पाठपुरावा केला. मात्र, संचालनालयाने अजूनही परवानगी दिलेली नाही. उद्योग क्षेत्राची गरज आणि तंत्रज्ञानात होणारे बदल लक्षात घेऊन ‘एमसीव्हीसी’साठी यंदापासून ( २०१६-१७) नवीन अभ्यासक्रम अमलात आला आहे. ‘एमसीव्हीसी’चे काही अभ्यासक्रम कालबाह्य ठरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या क्षेत्रात संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होण्याची भीती होती. त्यामुळे काळाची गरज ओळखून उद्योग क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळावी किंवा स्वत:चा उद्योगधंदा सुरू करता यावा, यासाठी मागणी नसलेल्या जुन्या अभ्यासक्रमांचे रूपांतर नवीन अभ्यासक्रमांत करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेने तयार केलेल्या ‘नॅशनल अ‍ॅक्युपेशन स्टँडर्ड लेव्हलनुसार’ नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला. यंदापासून तो लागूही झाला; पण अद्याप यासंबंधीची पुस्तके बाजारात उपलब्ध नाहीत. वेबसाईटवर अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्यात आलेला आहे.मात्र, नवीन अभ्यासक्रमांबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलेले नाही. असे असताना अभ्यासक्रम बदलाची घाई कशाला, असा सवाल मराठवाडा व्होकेशनल टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोहर वानखडे यांनी केला आहे. मराठवाड्यात ३०० महाविद्यालयांमध्ये ‘एमसीव्हीसी’ अभ्यासक्रम शिकविला जातो. यासाठी सुरुवातीला जवळपास २ हजार शिक्षक- निदेशक कार्यरत होते. अलीकडे ५०० हून अधिक जागा रिक्त आहेत. अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये ‘एमसीव्हीसी’अभ्यासक्रमाचा दर्जा टिकविण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक, निदेशक, लिपिक आणि चतुर्थ श्रेणीची पदे भरण्यास संचालनालयाने लवकरात लवकर परवानगी द्यावी, अन्यथा आमच्यासमोर आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असा इशारा मराठवाडा व्होकेशनल टीचर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोहर वानखडे यांनी दिला आहे.