औरंगाबाद : कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकाराला आव्हान देणारी बीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. दिघे यांनी गुरुवारी (दि.२३) फेटाळली.
महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावलीच्या तरतुदीनुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना प्रकरण राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्याचे अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा खंडपीठाने दिला आहे. डॉ. क्षीरसागर यांच्या अपात्रतेबाबत ५ जानेवारी २०२२ रोजी राज्यमंत्र्यांसमोर सुनावणी ठेवण्याचे आदेशित केले आहे. डॉ. क्षीरसागर यांच्या अपात्रतेचे प्रकरण नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे हस्तांतरित केले होते. त्या नाराजीने डॉ. क्षीरसागर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
काय होती याचिकाबीडचे नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी पदाचा दुरुपयोग व गैरवापर केल्याने त्यांना अपात्र करावे, अशी तक्रार बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. सदर प्रकरण नगरविकास कॅबिनेट मंत्र्यांकडून राज्यमंत्र्यांकडे वर्ग करण्यात आले होते. प्रकरण वर्ग करण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने असल्याचे नगराध्यक्षांचे म्हणणे होते. भारतीय राज्यघटनेत आणि राज्य शासनाच्या काही नियमावलीमध्ये प्रकरण वर्ग करण्याचे अधिकार फक्त राज्यपालांनाच आहेत. अर्धन्यायिक प्रकरणातील कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते.आ. संदीप क्षीरसागर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख आणि ॲड. सय्यद तौसीफ यासीन यांनी, तर शासनातर्फे ॲड. डी.आर. काळे यांनी काम पाहिले.