शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पार्थ पवार जमीन घोटाळा, अण्णा हजारेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “कुटुंबाचे संस्कार...”
2
'ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ८ विमाने पडली'; 'टॅरिफ'ने भारत-पाक युद्ध थांबवल्याचा ट्रम्प यांचा नवा गौप्यस्फोट
3
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
4
भाजपाला मतदान केल्याने दलितांना मारहाण, आरजेडीवर आरोप, बिहारमधील गोपालगंज येथील घटना  
5
जगातील सर्वात महागडं पॅकेज; मस्क यांची कमाई सिंगापूर, UAE, स्वित्झर्लंडच्या GDP पेक्षाही अधिक, किती मिळणार सॅलरी?
6
“शेतकऱ्यांना मोफत नको म्हणणाऱ्या अजित पवारांना फुकटात जमिनी लाटण्याचा भस्म्या”: काँग्रेस
7
एकनाथ शिंदेंचा अजितदादांना धक्का! २५ सरपंच, पदाधिकाऱ्यांसह बड्या नेत्याचा शिवसेनेत प्रवेश
8
३ राजयोगात कार्तिक संकष्ट चतुर्थी: ८ राशींवर बाप्पा-धनलक्ष्मी कृपा; पैसा-पदोन्नती-भाग्योदय!
9
घटस्फोटाची चर्चा असतानाच प्रसिद्ध अभिनेत्री रुग्णालयात दाखल, चाहत्यांना चिंता
10
राजस्थानमध्ये पकडला गेला 'ओसामा'; इंटरनेट कॉलिंगवर ४ वर्षांपासून होता अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या संपर्कात
11
राणेंच्या काॅलेजमध्ये MBBS प्रवेशासाठी मागितले ९ लाख रुपये, CETने दिले चाैकशीचे आदेश
12
अग्रलेख: लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह! एच-फाईल्स अन् निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासालाच तडा
13
गंगर कन्स्ट्रक्शनवर १०० कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल; एकच फ्लॅट दोघांना विकला!
14
हास्यास्पद खर्चमर्यादा अन् पैशांची उधळपट्टी... आगामी निवडणुकांमध्ये रंगणार वर्चस्वाची लढाई
15
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
16
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
17
तोपर्यंत 'त्या' नागरिकाला मतदानाचा अधिकार नाही; युवतीच्या अर्जावर ६ आठवड्यांत निर्णय घ्या!
18
नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेनचे इंजिन पुन्हा धडधडले; मोठ्यांसह बच्चेकंपनी खूश; वेळापत्रकही जाहीर
19
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
20
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त

नेतृत्वाच्या अभावामुळे मराठवाडा मागास : न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2019 12:38 IST

शेतकरी आत्महत्येमध्ये विदर्भाला मागे टाकले 

ठळक मुद्देमराठवाड्याला संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही

औरंगाबाद : मराठवाड्यात प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये मराठवाड्याने विदर्भालाही मागे टाकले आहेत. बीड जिल्हा हा शेतकरी आत्महत्येचे केंद्र बनला असून, ऊसतोडीसाठी अडचण येऊ नये म्हणून या जिल्ह्यातील महिला गर्भाशय काढून टाकतात. ही दुरवस्था केवळ सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक नेतृत्वाच्या अभावामुळेच निर्माण झाल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कोनशिला अनावरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. मराठवाडा हा अतिशय मागास भाग आहे. या भागातील ५ टक्के शेती ओलिताखाली नाही. मानव विकास निर्देशांक अतिशय खालच्या पातळीवर पोहोचलेला आहे. कृषी क्षेत्रात प्रचंड समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विविध प्रकरणांत सुनावणी करताना मानवी हक्काची जागोजागी पायमल्ली होत असल्याचे आढळून येते. 

मराठवाडा विकास महामंडळाची स्थापना केलेली आहे. मात्र, महामंडळाला निधी दिला जात नाही. यासाठीही लोक न्यायालयात येतात. बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातील दोन तालुके अतिशय मागास आहेत. हंगामी ऊसतोडीला गेल्यानंतर तेथील मुलांना शिक्षण मिळत नाही.  एवढेच काय ऊसतोडणीच्या कामात अडथळा निर्माण होऊ नये म्हणून, महिला स्वत:चे गर्भाशय काढून टाकतात. याविषयीचे रिपोर्ट प्रसारमाध्यमांमध्ये आले आहेत. यापेक्षा अधिक गंभीर काय असू शकते? असा सवालही न्यायमूर्ती बोर्डे यांनी उपस्थित केला. विधि विद्यापीठाला जमीन मिळविण्यासाठी दोन वर्षांपासून प्रयत्न करावे लागले. आता एकूण ५० एकर जमीन मिळाली आहे. अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपये प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी मंजूर केले आहेत. येत्या, दोन-तीन वर्षांत विद्यापीठासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्याला संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही : न्यायमूर्ती गंगापूरवालामराठवाड्याला सहजरीत्या काहीही मिळत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी, संस्थेसाठी, रस्त्यांसाठी संघर्ष करावाच लागतो. न्यायालयात याचिका दाखल कराव्याच लागतात. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर काहीतरी मिळते, अशी परिस्थिती मराठवाड्यात असल्याची खंत मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी व्यक्त केली. विधि विद्यापीठाला जमिनीसह इतर सुविधा मिळविण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी प्रयत्न केल्यामुळे काहीतरी मिळत असल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

टॅग्स :Marathwadaमराठवाडाfundsनिधीdroughtदुष्काळState Governmentराज्य सरकार