औरंगाबाद : तीस वर्षांपूर्वी मराठा समाजाने सुरू केलेल्या आरक्षणाच्या लढाईला आज गुरुवारी कायदेशीर स्वरूप मिळाले. राज्य विधानसभेत मराठा समाजाला एसईबीसी या प्रवर्गात स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. या घटनेचे औरंगाबादमधील मराठा क्रांती मोर्चातील कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. त्याबरोबरच आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत संघर्ष जारीच राहणार असल्याच्या प्रतिक्रियाही या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
कोपर्डी घटनेतील नराधमांना फाशी देण्यात यावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी ९ आॅगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादेत पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघाला. मराठा समाज प्रथमच लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चात सहभागी झाला. त्यानंतर राज्यभरात ५८ मूक मोर्चे निघाले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४२ मराठा तरुणांनी दिलेल्या बलिदानामुळे आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहण्यास शासनाला भाग पाडले. यामुळे आम्ही जल्लोष करणार नाही, अजून लढाई बाकी आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांनी दिली. आज आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजप, शिवसेना आणि विरोधी पक्षातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चढाओढ करीत आहेत. असे असले तर आज दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकेल अथवा नाही, याबाबत मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांच्या मनात साशंकता असल्याचे त्यांनी प्रतिक्रिया देताना नमूद केले.
आरक्षण नव्हे ही तर सवलतमराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून देण्यात आलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचे आम्ही स्वागत करतो. मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले, यामुळे सर्व पक्षांचे आम्ही आभार मानतो. या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला शासनाने आम्हाला आरक्षण नव्हे तर सवलती दिल्या आहेत. आम्हाला ओबीसीमधून आरक्षण न दिल्याने त्याचा लाभ केंद्रातील नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थात होणार नाही. यामुळे आमची लढाई आता केंद्र सरकारसोबत असेल.- रवींद्र काळे पाटील, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक
मिळालेले आरक्षण म्हणजे बलिदान देणाऱ्या तरुणांना श्रद्धांजलीमराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळणे म्हणजे आपल्या लढ्याचे यश आहे. हे आरक्षण म्हणजे आरक्षणाच्या मागणीसाठी बलिदान देणाऱ्या तरुणांना खरी श्रद्धांजली आहे. रस्त्यावर झेंडा घेऊन उतरलेल्या प्रत्येक भगिनी आणि बांधवांचे यश आहे. सर्व समाजबांधवांचे अभिनंदन तसेच न्यायालय, सरकार आणि विरोधी पक्षाचेही आभार मानायला हवेत. - विनोद पाटील, समन्वयक आणि याचिकाकर्ता
सरकार, विरोधी पक्षाला धन्यवादमराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करणाऱ्या सरकार आणि विरोधी पक्षाचे धन्यवाद. आता हे आरक्षण देशातील कोणत्याही न्यायालयात टिकले पाहिजे, याची जबाबदारी सरकारची राहील. या आरक्षणाने केंद्रीय पातळीवर समाजाला काय फायदा होणार, याचे स्पष्टीकरण मिळावे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यापासून माध्यमांकरवी दवंडी पिटली गेली. सत्ताधाऱ्यांनी जल्लोष करून श्रेय लाटण्यासाठी चढाओढ सुरू केली. - अप्पासाहेब कुढेकर, समन्वयक
श्रेयासाठी सत्ताधाऱ्यांची धडपडमराठा समाजाला आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर श्रेयवादासाठी सत्ताधारी धडपड करीत आहेत. आरक्षण फक्त आमच्यामुळेच मिळाले असे भासवून काही पक्षांच्या लोकांनी फेटे बांधून, पेढे वाटून ‘सेलिब्रेशन’ केले; परंतु मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने साठ मोर्चे काढले. जवळपास पन्नास जण या लढाईत हुतात्मा झालेत. असंख्य कार्यकर्त्यांनी अंगावर गुन्हे घेतले, हे ते विसरले. मराठा समाजाने आरपारची लढाई लढली. सर्व राजकीय पक्ष, समाजातील विचारवंत, अभ्यासक, कायदेपंडित यांनी वेळोवेळी आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. - सतीश चव्हाण, आमदार
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळलामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळला. दोन वर्षांपासून आरक्षणासाठी मराठा समाजाने लढा दिला. त्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळून समाजाला स्वतंत्ररीत्या १६ टक्के आरक्षण दिले. इतर कुठल्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला आहे. मला खात्री आहे, आरक्षण विधेयकाला कुठलीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.- अतुल सावे, आमदार
मराठा समाजाचे अभिनंदनमराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला. यासाठी मी मराठा समाजाचे अभिनंदन करतो. आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने राज्यभरात ५८ मोर्चे काढले. त्या मोर्चांना काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. लाखोंचे मोर्चे निघूनही सरकारने दखल घेतली नाही, त्यामुळे ४० तरुणांनी आपले बलिदान दिले. तसेच मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले जावे, यासाठीही काँग्रेसने शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सलग ३२ दिवस उपोषण केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या काँग्रेस आघाडी सरकारचा निर्णय आज पूर्णत्वास गेला याचा आम्हाला आनंद आहे. - नामदेव पवार, अध्यक्ष, शहर-जिल्हा काँग्रेस
हुतात्मा तरुणांचे स्मरण आवश्यकमराठा समाजाला आरक्षण मंजूर झाल्यांनतर श्रेयवादाची लढाई पाहायला मिळत आहे. आरक्षण आमच्यामुळेच मिळाले असे समजून काही पक्षांनी फेटे बांधून सेलिब्रेशन सुरू केले. खरे तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून ४२ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले, याचा आनंद तर आहेच; पण माझ्या समाजासाठी प्राण देणाऱ्या हुतात्मा तरुणांचे स्मरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. - अभिजित देशमुख, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
आरक्षण न्यायालयात टिकणे आवश्यकसरकार आणि सर्व राजकीय पक्षांचे आभार, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीने २०१४ साली दिलेल्या आरक्षणाची पुनरावृत्ती होऊ नये, ही काळजी सरकारने घ्यावी. आज आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले, ते आरक्षणाच्या लढाईचे पहिले पर्व पार पडले असे मी समजतो. आज मिळालेल्या १६ टक्के आरक्षणाचे यश हे आरक्षणाच्या लढाईत बलिदान देणाऱ्या शहिदांना समर्पित. - मनोज गायके पाटील, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा
राज्य सरकारकडून फसवणूक राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल १०० टक्के अनुकूल असताना आणि सरकारने तो स्वीकारलेला असताना ओबीसी संवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करणे अपेक्षित होते. टक्केवारी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे न करता ५२ टक्के आरक्षणाबाहेर १६ टक्के आरक्षण देण्याचे सरकारला अधिकार नसताना ते दिले. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासनाने मराठा समाजाची फसवणूक केली. - डॉ. शिवानंद भानुसे, संभाजी ब्रिगेड, प्रवक्ता
मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार नाहीविधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत विधेयक पारित केले. मात्र हे विधेयक कोर्टात टिकणार नाही. या विधेयकामध्ये ५२ टक्के अगोदरचे आरक्षण आहे. त्यात आता १६ टक्के मराठा आरक्षण, असे ६८ टक्के मर्यादेपर्यंत आरक्षण वाढविले आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नसल्याने विधिमंडळाने कायदा पारित केल्यानंतर तो संसदेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावा. संसदेची मंजुरी घेतल्यानंतर संविधानाच्या परिशिष्ट ९मध्ये त्याचा समावेश करण्यात यावा. एकीकडे मराठा समाजात जल्लोषाचे वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र कायद्यानुसार वस्तुस्थिती वेगळी आहे. विधिमंडळात स्वत: पॉइंट आॅफ इन्फॉर्मेशन या आयुधाखाली मी ही भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली असून, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवायचे असेल तर गुरुवारी पारित झालेला कायदा हा तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा. येणाऱ्या १२ डिसेंबरला सुरू होणाऱ्या लोकसभेच्या अधिवेशनात तो कायदा मंजूर करून घेऊन संविधानाच्या परिशिष्ट नऊमध्ये आरक्षणाच्या वाढविलेल्या मर्यादेचा कायदा समाविष्ट करावा. - हर्षवर्धन जाधव, आमदार कन्नड
अनेक वर्षांपासूनच्या संघर्षाचे फलितअनेक वर्षांपासूनच्या संघर्षाचे हे फलित आहे. मराठा आरक्षणासाठी आमचा पहिला हुतात्मा कै. अण्णासाहेब पाटील झाले. त्यानंतर ४२ बांधवांनी बलिदान दिले. शासनाने मराठा समाजाला १६ टक्के एसईबीसीमध्ये आरक्षण दिले. त्याबद्दल राज्य मागासवर्ग आयोग आणि राज्य सरकारला मन:पूर्वक धन्यवाद देतो. राज्य पातळीवरील मागणी पूर्ण झाली. आता केंद्रीय आरक्षणाच्या न्यायिक लढाईसाठी आम्ही तयार आहोत. - प्रा. चंद्रकांत भराड, मराठा क्रांती मोर्चा, समन्वयक
दिवंगत प्रा. वडजे, अण्णासाहेब जावळे यांचे स्मरण मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढणारे अण्णासाहेब जावळे, प्रा.देवीदास वडजे आज आपल्यात नाहीत. मात्र त्यांचे मोठे योगदान या लढ्यात आहे. आरक्षणाची लढाई अजून बाकी आहे. - ज्ञानेश्वर गायकवाड, कार्यकर्ता
सकल मराठा समाजालाच श्रेयमागासवर्गीय आयोगाच्या चौकटीत आरक्षण दिल्यामुळे हे आरक्षण टिकणार आहे. हे ओबीसी सारखेच आरक्षण आहे, पण केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा मराठा समाजाला मिळणार नाही. सरकारने फक्त अर्धे आरक्षण दिले आहे. याचे श्रेय फक्त सकल मराठा समाजाला दिले पाहिजे. कोणत्याही पक्षाने अथवा संघटनेने श्रेय घेऊ नये. - प्रा. माणिक शिंदे
केंद्रीय नोकऱ्यांतील लाभासाठी पाठपुरावा हवा स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून आरक्षणाच्या मागणीला सुरुवात झाली. मागील सरकारने राणे कमिटी नेमून दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. त्यानंतर मराठा समाजातील तरुण आणि अनुभवी लोकांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या रुपाने चळवळ सुरू केली. त्यातील पहिला ऐतिहासिक मोर्चा औरंगाबादेतून काढण्यात आला. यात माझ्यासह अनेक शिक्षक आणि सर्व स्तरातील समाजबांधव सहभागी झाले. आज जाहीर केलेल्या आरक्षणाबद्दल सरकारचे अभिनंदन; पण ज्या तरुणांनी समाजासाठी बलिदान दिले त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. या आरक्षणाचा केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये लाभ मिळावा, याकरिता शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. - मुख्याध्यापक एस. पी. जवळकर