छत्रपती संभाजीनगर: ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी मराठा समाजाचा पहिला मोर्चा शहरातून काढण्यात आला तेव्हापासून मराठा आरक्षण ही मागणी समाजाने लावून धरली.यानंतर राज्यसरकारने दिलेले एसईबीसी आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले पण, सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. आता मनोज जरांगे पाटील यांना आरक्षणाचे आश्वासन देणाऱ्या राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका दाखल करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणारे कथित अभ्यासक आणि राज्यसरकारकडून समाजाची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रविंद्र काळे यांनी गुरूवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
काळे पाटील म्हणाले की, मराठा क्रांती मूक मोर्चाला छत्रपती संभाजीनगरमधून सुरवात झाली. यानंतर राज्यात तब्बल ५८ मोर्चे निघाले. शिवाय मराठा बांधवांनीही आत्मबलिदान दिले. रस्त्यावरील लढाईतून मराठा समाजाला एसईबीसी हे आरक्षण मिळाले. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर रद्द झाले. तत्कालीन सरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने हे आरक्षण रद्द झाले. तेव्हापासून मराठा समाज वाऱ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत आता मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे,यासाठी रस्त्यावरील लढाई लढत आहेत. त्यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी जाहिरसभेचे आयोजनही केले आहे. आम्ही मराठा म्हणून त्या सभेला जाणार आहोत.
जरांगे यांना ४० दिवसांत आरक्षण देण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. असे असताना राज्यसरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. शिवाय काही मराठा अभ्यासकही न्यायालयातूनच आरक्षण मिळेल असे सांगत आहेत. यावरून हे अभ्यासक आणि सरकार समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप काळे पाटील यांनी केला. जरांगे पाटील यांचे आंदालन सुरू झाल्यानंतर चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमिती बैठक घेतल्याचा आरोप काळे यांनी केला.