औरंगाबाद : येथील सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) व्यवहार सहकारी बँकांमध्ये आहेत. मात्र, या बँका केंद्रीय अर्थसाह्य योजनेच्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता करू शकत नसल्यामुळे बहुतांशी उद्योग या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
केंद्र सरकारने देशातील ‘एमएसएमई’ उद्योगांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांची अर्थसाह्य योजना जाहीर केली. यामध्ये उद्योगांना विनातारण व जामीनदाराशिवाय कर्ज मिळणार आहे. यासाठी साडेचार ते पाच हजार उद्योगांनी कर्जाची मागणी केली होती. गेल्या दोन महिन्यांत जवळपास दीड हजार उद्योगांनी १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. मोठ्या प्रमाणात हा पतपुरवठा दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांनीच केला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झालेले आहे.
सहकारी बँका मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला (एनपीए) आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईननुसार पतपुरवठा करण्याच्या मर्यादा आहेत. केंद्र सरकारच्या या अर्थसाह्य योजनेचे निकष शिथिल करावेत. ज्यामुळे सहकारी बँकांना पतपुरवठा करणे सहज सोपे होईल, यासंदर्भात ‘सीएमआयए’ तसेच ‘मसिआ’ या उद्योग संघटनांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर केले आहे. सातत्याने पाठपुरावाही सुरू आहे, असे ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष कमलेश धूत यांनी सांगितले.
‘मसिआ’चे अध्यक्ष अभय हंचनाळ म्हणाले की, या योजनेपासून सूक्ष्म आणि लघु उद्योग बऱ्यापैकी वंचित राहिले आहेत. अगोदरच हे उद्योग कोरोनामुळे भरडले गेले आहेत. सातत्याने होणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक घडी विसकटली असून, अनेक उद्योग शेवटची घटका मोजत आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसाह्य योजनेतून आशेचा किरण दिसला; परंतु सहकारी व खाजगी बँका या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत. निकषांमध्ये थोडी शिथिलता आणून या लहान उद्योगांना आर्थिक बळ द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.