राज्यातील प्रत्येक कनिष्ठ न्यायालयात टंकलेखकाचे एक पद निर्माण करा!

राज्यातील प्रत्येक कनिष्ठ न्यायालयात टंकलेखकाचे एक पद एका महिन्यात निर्माण करण्याचे आदेश न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनास दिले आहेत.

औरंगाबाद : राज्यातील प्रत्येक कनिष्ठ न्यायालयात टंकलेखकाचे एक पद एका महिन्यात निर्माण करण्याचे आदेश न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनास दिले आहेत.निर्माण झालेली टंकलेखकांची ही १८०१ पदे त्यानंतर एक महिन्यात भरण्याचेही आदेश खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या प्रासकीय विभागाला दिले आहेत. राजेंद्र रामाजी ढवळे व इतर कनिष्ठ न्यायालयातील लघुलेखकांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत प्रातिनिधिक स्वरूपात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार न्या. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी एक वर्षात लागू करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ साली दिला होता. महाराष्टÑाशिवाय देशातील इतर राज्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली. लघुलेखकांनी २०१३ साली मुंबईला दाखल केलेली ही याचिका २०१५ साली औरंगाबाद खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. न्या. शेट्टी आयोगाचे प्रस्ताव जिथे कुठे प्रलंबित असतील तिथे तीन महिन्यांत अंमलबजावणी करावी, असा दुसरा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.१५ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये (प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी ते सत्र न्यायालयांपर्यंत) ४५ दिवसांत त्रिस्तरीय स्टेनोग्राफर्सची पद्धत अंमलात आणावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारीला दिला होता. त्यानंतर १ मार्च रोजी टंकलेखकांची पदे भरण्याबाबत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा एस. तळेकर, शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील व्ही.जे. दीक्षित आणि उच्च न्यायालयातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र एस. देशमुख यांनी काम पाहिले.>न्या. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीन्या. शेट्टी आयोगाने केलेल्या शिफारशींमध्ये म्हटल्यानुसार देशातील सर्व राज्यांमध्ये त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था आहे. पूर्वी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयातील लघुलेखक प्रवर्ग रद्द केला होता. आता त्यांनाही लघुलेखक द्यावेत.प्रत्येक न्यायाधीशाला लघुलेखकांव्यतिरिक्त एक टंकलेखकसुद्धा द्यावा.आकर्षक पगार द्यावा आणि प्रवास भत्ता वाढवावा. जेणेकरून चांगले व सक्षम लोक मिळतील व न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे कमी होतील. या कर्मचाऱ्यांना बढतीची संधी नाही, म्हणून त्यांना ‘स्विच ओव्हर’ द्या.प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना उच्च श्रेणी दर्जाचे लघुलेखक कार्यकारी सहायक म्हणून द्यावेत.