औरंगाबाद : मराठवाड्यात अतिवृष्टीने खरिपाचे नुकसान झाले असून, सरकारने सरसकट पंचनामे बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अधिकच नुकसान होत आहे. हे सरकार विमा कंपन्यांचे मध्यस्थ (एजंट) म्हणून काम करीत असल्याने शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
आमदार निलंगेकर म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीसंदर्भात नियम बदलल्यामुळे विम्याचा लाभ मिळत नाही. भाजपचे सरकार असताना नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्यात आले. ती पद्धत या सरकारने बंद केली. ७२ तासांत जे शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करतील त्यांनाच विमा मिळेल, असा अन्यायी निर्णय या सरकारने घेतल्याने केवळ विमा कंपन्यांचे यातून भले हाेत आहे.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनी मुख्यमंत्री औरंगाबादेत नवीन घोषणा करतील असे वाटले होते, मात्र त्यांनी भावी सहकारी असे वक्तव्य करून सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे वळविले.
विभागाला फक्त ६०० कोटी दिले
मराठवाड्याच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली असून, ठाकरे हे फक्त मुंबईचे तर अजित पवार हे फक्त पुण्याचे उपमुख्यमंत्री असल्याप्रमाणे वागत आहेत. मराठवाड्यासाठी नियोजन आराखड्यास दोन हजार ११ कोटी रुपये मंजूर केल्यानंतर केवळ ६०० कोटी दिले. तर पुणे जिल्ह्यासाठी अठराशे कोटी रुपये दिले. त्यामुळे हे सरकार मराठवाडा विरोधी असल्याचे दिसते आहे. यावेळी आमदार अतुल सावे, भगवान घडामोडे, राजेश मेहता आदी उपस्थित होते.