औरंगाबाद : नोटाबंदीनंतर मंदीचा सर्वाधिक फटका ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका हद्दीतील बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. यामुळे राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात एक टक्का केलेल्या कपातीमध्ये औरंगाबादसह नाशिक, कोल्हापूरचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना क्रेडाई स्थानिक शाखेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना मागणीचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर केला. बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. मुंबईसह पुणे, नागपूरमध्ये पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे औरंगाबाद शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
यासंदर्भात प्राईड ग्रुपचे चेअरमन आर्कि. नितीन बगडिया यांनी सांगितले की, नोटाबंदी, जीएसटीचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला आहे. मागील ४ ते ५ वर्षांपासून या क्षेत्राला मोठ्या मंदीतून जावे लागत आहे. ‘ड’ महानगरपालिका हद्दीतील बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला आहे. कारण, महागाई जशी वाढत आहे त्या तुलनेत येथील नागरिकांचे आर्थिक उत्पन्न वाढले नाही. विशेष म्हणजे मंदीची परिस्थिती लक्षात घेता येथील बांधकाम व्यावसायिकांनी घराच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत.
मुंबई, पुणे, नागपूरपेक्षा औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर यासारख्या शहरांतील बांधकाम क्षेत्राला व ग्राहकांना घर खरेदीसाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. औरंगाबादेत ६ टक्के मुद्रांक शुल्क व १ टक्का रजिस्ट्री चार्जेस (नोंदणी शुल्क), असे ७ टक्के कर शुल्क आकारले जात आहे. जर येथे मुद्रांक शुल्कात १ टक्का कपात केली, तर ज्या नागरिकांनी ३० लाखांचे घर खरेदी केले त्यांच्या मुद्रांक शुल्कात ३० हजार रुपये वाचतील. याचा विचार करण्यात यावा.
क्रेडाईचे अध्यक्ष नरेंद्रसिंग जबिंदा यांनी सांगितले की, परवडणारे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी १ टक्का रक्कम खूप मोठी असते. औरंगाबाद शहरातील बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे व नागपूरप्रमाणे मुद्रांक शुल्कात १ टक्का कपात करण्यात यावी, या मागणीचे निवदेन तयार करण्यात येत आहे. लवकरच क्रेडाईचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अर्थमंत्री अजित पवार यांना भेटून निवेदन देणार आहे.
मंदीचा परिणाम येथेही आहेच ना !क्रेडाईचे कोषाध्यक्ष पंजाबराव तौर यांनी सांगितले की, औरंगाबाद शहरात घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. घर खरेदी करणाऱ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतील सवलतीचा फायदाही मिळत आहे. मात्र, देशभर मंदीच्या वातावरणाचा परिणाम येथेही दिसून येत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक येथेच मंदी नसून, सर्व राज्यात हीच परिस्थिती आहे. औरंगाबादसारख्या शहरातील नागरिकांना घर खरेदीसाठी आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा व येथेही १ टक्का मुद्रांक शुल्क कपातीचे धोरण लागू करावे.