औरंगाबाद : औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघात तिकिटाचे प्रमुख दावेदार असलेले जावेद कुरैशी यांचा पत्ता अचानक कापून नगरसेवक नासेर सिद्दीकी यांना तिकीट देण्यात आले. एमआयएम पक्षातील एक मोठा प्रवाह कुरैशी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. मध्य विधानसभा मतदारसंघातच निवडणूक लढून आपली ताकद दाखवून द्या, असा कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे. जावेद कुरैशी बंड करू शकतात, असे लक्षात येताच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आता डॅमेज कंट्रोल सुरू केले. गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी असा आग्रह त्यांच्यासमोर धरण्यात येत आहे. कुरैशी मध्य मतदारसंघावरच अडून बसले आहेत.
२०१४ च्या निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघात एमआयएमला यश मिळाले होते. यंदा हा मतदारसंघ कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याकडे ठेवण्यासाठी पक्ष प्रयत्नशील आहे. पक्षाकडे ३० पेक्षा अधिक उमेदवारांनी तिकिटाची मागणी केली होती. २९ जणांना बाजूला सारून पक्षप्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी नासेर सिद्दीकी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे एमआयएम पक्षात उघडपणे दोन गट निर्माण झाले आहेत. तरुणाई कुरैशी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. सोशल मीडियावर एमआयएम नगरसेवक, कार्यकर्त्यांना ट्रोल करण्यात येत आहे. कार्यकर्त्यांचा हा रौद्र अवतार पाहून पक्षानेही आता डॅमेज कंट्रोलची भूमिका स्वीकारली आहे. रविवारी जावेद कुरैशी यांच्यासमोर गंगापूर विधानसभा मतदारसंघाचा पर्याय ठेवण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. कुरैशी यांचा पक्षाचा हा पर्याय तूर्त मान्य केलेला नाही. त्यामुळे पक्षाच्या संकटात अधिक भर पडली आहे.
मागील लोकसभा निवडणुकीत गंगापूर विधानसभा मतदारसंघातून इम्तियाज जलील यांना ५४ हजार मते पडली होती. त्यामुळे एमआयएम पक्षाला येथे यश मिळेल असा दावा पक्षाकडून करण्यात येत आहे. लोकसभेला वंचित बहुजन आघाडी एमआयएमसोबत असल्याने हा कायापालट झाला. आता वंचित एमआयएमसोबत नाही. त्यामुळे फक्त मुस्लिम मतांवर येथे यश मिळविणे अशक्यप्राय आहे. एमआयएम पक्षाने मागील पाच वर्षांमध्ये पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात संघटन उभे केले नाही. त्यामुळे या मतदारसंघात एमआयएमला मुस्लिम मतांशिवाय इतर मते मिळणे कठीण आहे. फक्त मुस्लिम मतांवर विजय संपादन करणे अशक्यप्राय आहे.
पूर्वही एमआयएमला सोपे नाही...औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघही यंदा एमआयएम पक्षासाठी सोपा नाही. या मतदारसंघात काही अपक्षांनी चांगलेच दंड थोपटले आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने लाटेचा फायदा एमआयएमला झाला होता, तसे यंदा होण्याची शक्यता कमी आहे. एका अपक्षाने जोरदार कंबर कसली असून, मागील दोन वर्षांपासून मतदारसंघात कामही सुरू केले आहे.