आयुष्य ‘लॉक’, पेट्रोल दरवाढ ‘अनलॉक!’

औरंगाबाद : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिल्यांदाच पेट्रोल दरवाढीने शंभरीचा उंबरठा गाठला आहे. मागील ३० वर्षांचा अभ्यास केला, तर लिटरमागे पेट्रोल चक्क ८४ रुपयांनी महागले आहे. यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेकांचे बजेट कोलमडले आहे.

पश्चिम बंगालसह अन्य चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आणि लगेच पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महिनाभर पेट्रोल-डिझेलचे भाव स्थिर होते. तेलाच्या किमती आमच्या हातात नाहीत, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असल्याचे सरकारी तेल कंपन्या सांगत आहेत. मात्र, निवडणुकीच्या वेळी दर स्थिर ठेवला जातो याचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. मागील ३० वर्षांचा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येते की, मे १९९१ मध्ये शहरात पेट्रोल १५ रुपये ८० पैसे प्रति लिटर विकले जात होते. वाढत वाढत आजघडीला पेट्रोल ९९ रुपये ८८ पैशांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. मागील ३० वर्षांत लिटरमागे तब्बल ८४ रुपये ८ पैशांची वाढ झाली आहे.

१९९१ ते २००१ या दहा वर्षांत लिटरमागे पेट्रोल १५ रुपये २३ पैशांनी महागले. त्यानंतर २००१ ते २०११ या वर्षात दुपटीने म्हणजे ३० रुपये ९१ पैशांनी महागले, तर २०११ ते २०२१ हे दशक भाववाढीच्या दृष्टीने सर्वांत महाग ठरले. लिटरमागे तब्बल ३७ रुपये ९४ पैशांनी पेट्रोल महागले. अशी परिस्थिती राहिल्यास येत्या दशकात पेट्रोल १४० रुपयांच्या जवळपास खरेदी करावे लागेल काय, अशी चिंता वाहनधारक व्यक्त करीत आहेत.

चौकट

वर्ष पेट्रोलच्या किमती

( प्रति लिटर)

मे १९९१ १५.८० रु.

मे २००१ ३१.०३ रु.

मे २०११ ६१.९४ रु.

मे २०२१ ९९. ८८ रु.

------

तेलाच्या किमतीपेक्षा टॅक्स जास्त

पेट्रोल लिटरमागे १०० रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. मात्र, मुळात पेट्रोलची खरी किंमत ही ३५ ते ३६ रुपयांदरम्यान आहे. मात्र, पेट्रोलवर केंद्र व राज्य सरकारने भरमसाठ कर लावले आहेत. यात केंद्र सरकार ४० टक्के कर आकारते, तर राज्य सरकार २४ टक्के व्हॅट आकारते. त्याशिवाय विविध कारणांनी आकारण्यात आलेले सेस वेगळेच. ६४ टक्के टॅक्स लागतो. यात कच्च्या तेलाच्या किमती, प्रक्रिया, डीलर्सच्या कमिशनचा समावेश असतो. म्हणजे टॅक्स वगळता लिटरमागे पेट्रोल ३६ रुपयांना पडते.

या नगदी उत्पन्नावरच सरकार विविध विकास कामे करते. जर जीएसटीमध्ये समावेश केला तर २८ टक्केच सरकारला कर मिळेल व सरकारचे संपूर्ण अर्थसंकल्प कोलमडेल. मात्र, महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे.

चौकट ( प्रतिक्रिया)

पुन्हा सायकलवर फिरावे लागणार

दुचाकी वाहन हे जीवनावश्यक झाले आहे. वाहनाशिवाय दैनंदिन जीवनाचा आम्ही विचार करू शकत नाही. मात्र, १०० रुपये पेट्रोल खरेदी करावे लागत असल्याने आता आम्हाला सायकलशिवाय पर्याय उरला नाही.

प्रीतम जाधव

शिवाजीनगर (वाहनधारक)

---

पाणी डोक्यावरून गेले

पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. डिझेल शतकाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. यामुळे महागाई एवढी वाढली की, पाणी सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरून गेले आहे. जगणे कठीण झाले. त्यात सायकलच्या किमती वाढल्या आहेत.

राजू इंगळे

सिडको एन-७, वाहनधारक

----

जीएसटीत समावेश करा

पेट्रोल व डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करावा. ज्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारचे उत्पन्न कमी होईल; पण सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात किमती येतील. महागाईच्या तुलनेत तेवढा पगार वाढला नाही. उलट पगार कपात झाली. काहींची नोकरी गेली. अशा परिस्थितीत वाहन चालविणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखेच होय.

रागिणी टाकळकर

गारखेडा परिसर, वाहनधारक