औरंगाबाद : सोलापूर ते धुळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ साठी जिल्ह्यातील ८ गावांतील १३ गटांतील भूसंपादन प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयप्रकरणी शासनाने तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल यांची विभागीय चौकशी करण्याचे पत्र विभागीय प्रशासनाला दिल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. हदगल यांच्यासह भूसंपादन प्रक्रियेत असलेली सर्व यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली असून, आगामी काळात चौकशीअंती अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ज्यांच्या जमिनी एनएच २११ साठी संपादित झाल्या त्यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारीवरून विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी एक चौकशी समिती गठीत केली होती. त्या चौकशी समितीमध्ये अप्पर आयुक्त डॉ. विजयकुमार फड, तत्कालीन उपायुक्त वर्षा ठाकूर, उपायुक्त पुरुषोत्तम पाटोदेकर यांचा समावेश होता. सदरील समितीने गेल्या महिन्यात तक्रारींच्या अनुषंगाने पूर्ण शहानिशा करीत अहवाल विभागीय आयुक्तांना दिला होता. आयुक्त केंद्रेकेर यांनी अहवालाच्या निष्कर्षाअंती या प्रकरणात विभागीय चौकशी करण्याची गरज असल्याचा अभिप्राय नोंदविणारे पत्र शासनाला पाठविले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने या प्रकरणात हदगल यांची विभागीय चौकशी करण्यास परवानगी दिली आहे. या चौकशीत हदगल यांचे म्हणणेदेखील ऐकले जाईल. तसेच नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (एनएचएआय) म्हणणे ऐकले जाईल.
चौकशी समितीचा ठपकात्रिसदस्यीय चौकशी समितीने या प्रकरणाची चौकशी करताना १९ जमीनमालकांना दिलेल्या मावेजाबाबत माहिती संकलित केली. त्या भूसंपादनात ४१ कोटी रुपयांचा जास्तीचा मोबदला दिल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. तिथे ५ कोटींच्या आसपास रक्कम देणे अपेक्षित होते, असे समितीचे मत आहे. आठ गावांतील १३ गटांमधील जमिनी हायवेलगत दाखवून प्रतिचौरस मीटरमध्ये नगररचना विभागाने निर्धारित केलेला दर वाढवून जास्तीची रक्कम दिल्याचा चौकशी समितीचा निष्कर्ष आहे. याव्यतिरिक्त समितीने आणखी काही मुद्दे मांडले आहेत.