छत्रपती संभाजीनगर : शहरात सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करण्याचा निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ रोजी तत्कालीन युती शासनाने घेतला होता. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने सिडकोतील निवासी भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जेहक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दीड तपानंतर सिडकोवासीयांच्या मागणीला यश आले आहे. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना सिडकोचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
सिडको संचालक मंडळाने लीज होल्डचे फ्री होल्डचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवला. त्यात विविध तांत्रिक मुद्द्यांचे आकलन करून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, सिडकोच्या वसाहतींमध्ये अडीच ते तीन लाखांच्या आसपास नागरिक वास्तव्यास आहेत.
२१ हजार निवासी मालमत्तांना मिळणार लाभ...सिडकोने अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरकुले बांधली. या सगळ्या निवासी मालमत्ता आता कब्जेधारकांच्या मालकीच्या होणार आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १३ हजार ९२९ घरे, अल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार १४२ घरे, मध्यम उत्पन्नासाठी १६०० घरे तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ४५० घरे बांधली. १३ योजनांमध्ये ९ हजार भूखंड विक्री केले. सर्व मिळून सिडकोच्या सुमारे ३२ हजार मालमत्ता, वाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी ९३५ घरे, त्याच परिसरात २५०० भूखंडांची विक्री, वाळूज महानगर १ ते ८ पैकी ३ प्रकल्पांसाठी काम केले. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी मालमत्ता व परिसर महानगरपालिकेकडे १५ कोटींसह सुपुर्द केला आहे. ३० ऑक्टोबर १९७२ रोजी नवीन छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती झाली. शहरात सुमारे १२०० हेक्टर क्षेत्रफळावर वसाहतींची निर्मिती केली.
एक-दोन दिवसांत अधिसूचना निघणारलीज होल्डचे फ्री होल्ड झाले आहे. शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे सिडकोवासीयांची अनेक वर्षांपासून असलेली मागणी पूर्ण झाली आहे. या संदर्भात अधिसूचना येत्या एक-दोन दिवसांत निघेल.- अतुल सावे, गृहनिर्माणमंत्री
लीज होल्डचे फ्री होल्ड झालेलीज होल्डचे फ्री होल्ड झाले आहे. निवासी क्षेत्रफळाचे जे भूखंड आहेत. त्यासाठी सिडकोने प्रस्तावित केलेले काही निर्णय शासनाने घेतले आहेत, त्याचा अंतर्भाव अधिसूचनेमध्ये असेल.निवासी असो किंवा सोसायटीचा भूखंड असू द्या, त्यासाठी जे दर सिडकोने निर्धारित केले आहेत. ते अदा केले की, सध्या असलेल्या कब्जेधारकांच्या नावावर मालमत्ता होईल.- असीमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव, नगरविकास