छत्रपती संभाजीनगर : ‘ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन बिल’च्या मागणीसाठी राज्यातील उच्च न्यायालय, जिल्हा व तालुका न्यायालयातील सर्व वकिलांनी सोमवारी (दि. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ) एक दिवस न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा ठराव महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेने घेतला आहे.
नुकतेच अहिल्यानगर जिल्ह्यामधील शेवगाव तालुक्यातील वकिलांनी उलट तपासणीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर चिडून जाऊन त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर वकील परिषदेने २९ ऑक्टोबर २०२५च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदर हल्ल्याचा तीव्र निषेध करून वकील वर्गाच्या आत्मसन्मान, सुरक्षा आणि वकील संघांच्या स्वातंत्र्यासाठी वरीलप्रमाणे ठराव पारीत केला आहे.
वकिलांवर अनेक हल्लेपत्रकात म्हटल्यानुसार गेल्या काही दिवसात महाराष्ट्रातील अनेक भागात वकिलांवर विविध ठिकाणी हल्ले झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर काही वकिलांना जिवास मुकावे लागले आहे. राहुरी येथील वकील दाम्पत्याचा निर्घृण खून झाला होता. याबाबतीत अनेक वकील संघांकडून निषेधाचे ठराव आले. त्यामुळे वकिलांच्या संरक्षणासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करून तो वकील संघांकडे सूचनांसाठी पाठविण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील अनेक वकील संघांनी त्या मसुद्यामध्ये महत्वपूर्ण सूचना, सुधारणा सुचविल्या. त्याचा विचार करून ‘वकील संरक्षण कायद्याचा’ कच्चा मसुदा ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. या प्रश्नावर राज्य वकील परिषदेतर्फे वारंवार सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आवाज उठविण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ‘सदर प्रश्न विचारार्थ आहे,’ असे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमात सांगितले होते. दरम्यान, नुकताच अहिल्यानगरमधील शेवगाव तालुक्यातील वकिलावर प्राणघातक हल्ला झाल्यामुळे वकील परिषदेने वरीलप्रमाणे ठराव पारीत केला.
वकील परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. अमोल सावंत, उपाध्यक्ष ॲड. अहमदखान पठाण, अखिल भारतीय वकील परिषदेचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख आणि राज्य वकील परिषदेचे सदस्य ॲड. मोतीसिंग मोहता, वसंतराव साळुंके, अण्णाराव पाटील, जयंत जायभावे, अनिल गोवरदिपे, विठ्ठल कोडे देशमुख, संग्राम देसाई, पारिजात पांडे, गजानन चव्हाण, मिलिंद थोबडे, अविनाश भिडे, वसंतराव भोसले, सुभाष घाटगे, आशिफ कुरेशी, अविनाश आव्हाड, मिलिंद पाटील, हर्षद निंबाळकर, सतीश देशमुख, सुदीप पासबोला, विवेकानंद घाटगे, डॉ. उदय वारुंजीकर आणि ॲड. राजेंद्र उमाप यांची पत्रकावर नावे आहेत.
Web Summary : Advocates across Maharashtra and Goa will abstain from court duties on Monday, November 3, 2025, demanding the Advocates Protection Bill, following attacks on lawyers. The Bar Council strongly condemns the attacks and seeks enhanced security measures.
Web Summary : महाराष्ट्र और गोवा के अधिवक्ता अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की मांग करते हुए 3 नवंबर, 2025 को न्यायालयीन कामकाज से दूर रहेंगे। वकील परिषद ने हमलों की निंदा की और सुरक्षा उपायों की मांग की है।