औरंगाबाद : बोगस खेळाडू प्रमाणपत्रधारक युवा उमेदवारांचे संपूर्ण भवितव्य अडचणीत येऊ नये, यासाठी अशा उमेदवारांना एक संधी देण्याच्या उद्देशाने शासनातर्फे ‘बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना’ राबवण्यात येणार आहे.
शासनाने अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवले आहे. मात्र, अनेक उमेदवार बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र मिळवतात व त्याआधारे शासनाची नोकरी मिळवतात. बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी संबंधित उमेदवार गैरव्यवहार करतात. कालांतराने शासनाच्या चौकशीत असे खेळाडू दोषी आढळतात. त्यामुळे अशांना शासनातून बडतर्फ केले जाते. तसेच त्यांना अवहेलनेला सामोरे जावे लागते. ज्या उमेदवारांकडे बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र आहे. मात्र, शासन सेवेत नियुक्ती झाली नाही अशा उमेदवारांवर आयुष्यभर कारवाईची टांगती तलवार असते. सदरची बाब विचारात घेऊन, सद्यस्थितीत बोगस खेळाडू उमेदवारांविरुद्ध करण्यात येत असलेल्या कारवायांमुळे, अनवधनाने व भूलथापांना बळी पडलेल्या बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र युवा उमेदवारांचे भवितव्य अडचणीत येऊ नये यासाठी त्यांना एक संधी द्यावी, या हेतूने शासनातर्फे ‘बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजनेस मान्यता दिली आहे.
योजनेची उद्दिष्ट्ये१. उमेदवारांनी त्यांच्याजवळील बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे पडताळणी अहवाल शासनाकडे जमा करून घेणे२. बोगस प्रमाणपत्राआधारे दावा करणाऱ्यांना शासन सेवेतील प्रवेश प्रतिबंधित करणे व वैध क्रीडा प्रमाणपत्र धारकांना आरक्षणाच्या पदासाठी संधी उपलब्ध करून देणे.समर्पण योजनेत सहभागी होणाऱ्या युवा उमेदवारांना पुढील काळात कायद्याचे पालन करणारे जबाबदार नागरिक म्हणून जीवन जगण्यास प्रवृत्त करणे.
योजनेचे स्वरूपबोगस प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूंनी सदरची मूळ प्रमाणपत्रे, क्रीडा पडताळणी अहवाल क्रीडा आयुक्त, पुणे यांच्याकडे ३१ मेपर्यंत समर्पित करावीत. सदरील मुदतीत अशा बोगस प्रमाणपत्र जमा करणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास यासंदर्भात शासनाच्या अधिपत्याखालील कोणत्याही कार्यालयातून अतिरिक्त विचारणा केली जाणार नाही, अथवा त्यास चौकशीस सामोरे जावे लागणार नाही. सदर उमेदवारांविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच क्रीडा प्रमाणपत्र, क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल जमा करणाऱ्या उमेदवारांच्या नावाची गोपनीयता बाळगण्यात येईल. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त व युवक सेवा संचालनालय स्तरावर राहणार आहे. शासनाने दिलेल्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राबाबतचा मूळ दस्तावेज शासनाकडे जमा न करणाऱ्या, बोगस प्रमाणपत्र धारक सर्व उमेदवारांची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध आणि त्यांना बोगस प्रमाणपत्र वितरित करणाऱ्या संबंधित खेळाच्या संघटनेविरुद्ध नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.