संतोष हिरेमठ
औरंगाबाद : ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ म्हणणाऱ्या सरकारच्या राज्यात आरटीओ कार्यालयात मात्र ‘बहोत खाऊंगा, खाने दुंगा’चा कारभार सुरू होता. विशेषत: नव्याने नोंदणी होणाऱ्या प्रत्येक दुचाकी वाहनाच्या नोंदणीसाठी वितरकांना ३६० रुपये द्यावे लागत होते. एजंटच्या माध्यमातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे ‘लक्ष्मी दर्शन’ यंत्रणेला होत होते. परंतु, आता नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावरच नोंदणी सुरू झाली आहे. परिणामी, नव्या वाहनांच्या पासिंगसाठी होणारे ‘लक्ष्मी दर्शन’ अखेर बंद झाले आहे.
औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाचे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संपूर्ण संगणीकरण झाले. राज्यातील पहिले संपूर्ण ऑनलाईन आरटीओ कार्यालय म्हणून या कार्यालयाची ओळख निर्माण झाली. नागरिकांची एजंटांकडून सुटका व्हावी, वाहनधारकांना घरबसल्या सुविधा व्हावी, कामाची गती वाढावी, अशी अपेक्षा होती; पण या सगळ्यात अनेक कामे ऑनलाईन प्रणालीबाहेरच सुरू राहिली.
नव्या वाहनांच्या नोंदणी प्रक्रियेत दुचाकीच्या प्रत्येक फाईलसाठी ३६० रुपये, तर चारचाकीच्या प्रत्येक फाईलसाठी एक हजार रुपये द्यावे लागत होते. यासंदर्भात काही वाहन वितरकांनी ‘लोकमत’कडे कैफियत मांडली. तेव्हा सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘लोकमत’ने यासंदर्भात वृत्त मालिका प्रकाशित करून पाठपुरावा केला. या सगळ्याची गंभीर दखल घेऊन परिवहन विभागाने हा प्रकार थांबविण्यासाठी पाऊल उचलले आणि अखेर आता थेट डीलर्सच्या माध्यमातून नव्या वाहनांची नोंदणी सुरू झाली आहे. ग्राहकांना तत्काळ वाहन नंबर मिळत आहे. वाहन नोंदणी, नंबर लवकर मिळण्यासाठी कोणतीही तडजोड करण्याची गरज राहिली नाही. त्यामुळे वाहन वितरकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
पूर्वीची वाहन नोंदणीची पद्धत
वाहनाच्या विक्रीनंतर वाहनवितरक आरटीओ कार्यालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करीत असे. यासाठी प्रत्येक डीलरला युजर आयडी, पासवर्ड दिलेला होता. ही नोंदणी झाल्यानंतर वाहन निरीक्षक प्रत्येक शोरूममध्ये वाहनांची तपासणी करीत असे. त्यानंतर वाहनांच्या फाईल आरटीओ कार्यालयात जात होत्या. फाईल मंजूर झाल्यानंतर ऑनलाईन टॅक्स भरल्यानंतर वाहनाला क्रमांक दिला जात होता.
आता अशी होते वाहन नोंदणी
राज्यात १४ जूनपासून वाहनांची नोंदणी डीलर्सकडूनच होत आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाला वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता उरली नाही. शिवाय शोरूममध्ये वाहन निरीक्षकही वाहन पाहण्यासाठी येत नाही. नोंदणी आणि पासिंगची संपूर्ण व्यवस्था वाहन वितरकांकडेच आहे. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होत आहे.