औरंगाबाद : विश्वासनगर, लेबर कॉलनीत (Labor Colony Encroachment Case: ) १५ किंवा १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळपासून पाडापाडीचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. १८३ क्वार्टर्सधारक ज्यात सेवानिवृत्त, त्यांच्या वारसांचा समावेश आहे. त्यांनी प्रशासनाकडे बुधवारी सायंकाळपर्यंत कागदपत्रे जमा केली असून त्याची छाननी करण्यात येणार आहे. छाननीनंतर पुनर्वसनाचा निर्णय शासनस्तरावर होईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. लेबर कॉलनीत २० पैकी साडेतेरा एकरमध्ये सरकारी क्वार्टर्स आहेत.
गुरुवारी सकाळी लेबर कॉलनी प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीत क्वार्टर्सधारकांनी जमा केलेल्या कागदपत्रांवर चर्चा झाली. बैठकीत पाडापाडीच्या कारवाई अनुषंगाने चर्चा झाली नाही. परंतु शासनाने परवानगी दिल्यामुळे पाडापाडी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.जिल्हाधिकारी पुढील दोन दिवस पुण्याला आहेत. त्यामुळे सोमवारपर्यंत काही निर्णय होईल, असे वाटत नाही. १८३ क्वार्टर्सधारकांबाबत शासन निर्णय घेणार आहे. सर्वांचे अर्ज भरून सर्व्हे करून ठेवला आहे. पाडापाडीच्या कारवाईनंतर कुणाच्याही मालकीचा दावा स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कोण आहेत, त्यांचे नातेवाईक, वारस कोण आहेत. याचे रेकॉर्ड प्रशासनाकडे असले पाहिजे. यासाठी माहिती संकलित केली आहे. सोमवारी कारवाई नाही झाली तरी मंगळवारी सुरू होईल. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना कारवाईबाबत विचारले असता ते म्हणाले, मी एका परिषदेत व्यस्त आहे. त्यामुळे आता ही माहिती देता येणे शक्य नाही. कारवाई होणार, हे मात्र निश्चित.
क्वार्टर्सधारकांचे उपोषण सुरूचलेबर कॉलनीतील क्वार्टर्सधारकांनी बुधवारपासून साखळी उपाेषण सुरू केले आहे. गुरुवारीदेखील त्यांचे उपाेषण सुरू होते. शासनाने पाडापाडीसाठी दिलेले आदेश रद्द करण्यात यावेत. पुनर्वसन करण्यात यावे, या मागण्यांसाठी त्यांचे साखळी उपोषण गुरुवारी दुसऱ्या दिवशीही सुरू हाेते.