शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

खरवडकर यांची बिनशर्त माफी; निलंबन आणि विभागीय चौकशीचे आदेश रद्द 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 22, 2018 16:44 IST

नगररचना विभागाचे सहायक संचालक जयंत खरवडकर यांनी सभागृहाबाबतच्या ‘फेसबुक’वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’च्या अनुषंगाने आज औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर करून बिनशर्त माफी मागितली.

औरंगाबाद : नगररचना विभागाचे सहायक संचालक जयंत खरवडकर यांनी सभागृहाबाबतच्या ‘फेसबुक’वर टाकलेल्या आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’च्या अनुषंगाने आज औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर करून बिनशर्त माफी मागितली. त्यावरून न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. के.के. सोनवणे यांनी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार खरवडकर यांच्या निलंबनाचा आणि विभागीय चौकशीचा जारी केलेला आदेश बुधवारी (दि.२१ मार्च) रद्द करीत याचिका निकाली काढली. 

खरवडकर यांच्या वरील आक्षेपार्ह ‘पोस्ट’संदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन खरवडकर यांना निलंबित करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला होता. त्या ठरावाच्या अनुषंगाने मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी खरवडकर यांना निलंबित करण्याचा आणि विभागीय चौकशीचा आदेश जारी केला होता. करवडकर यांनी वरील आदेशाला ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.जे. दीक्षित यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. 

बुधवारी सुनावणीदरम्यान खरवडकर यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी म्हटले की, सभागृहाबद्दल मला अतीव आदर आहे. सर्व पदाधिकार्‍यांबद्दल तसेच सन्माननीय नगरसेवकांबद्दल आदर आहे. मी फेसबुकवरील वादग्रस्त पोस्ट काढून टाकली आहे, ती अस्तित्वात नाही. माझा कोणालाही दुखावण्याचा उद्देश नव्हता. ‘त्या’ पोस्टमुळे दुखावलेल्या प्रत्येकाची मी बिनशर्त माफी मागतो. खरवडकर यांच्या माफीच्या शपथपत्रावर महापालिकेचे वकील संभाजी टोपे यांनी आक्षेप घेतला. सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार मनपा आयुक्तांनी खरवडकर यांच्या निलंबनाचा आणि विभागीय चौकशीचा आदेश काढला होता. म्हणून खरवडकर यांचा माफीनामा सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने फेटाळली.

अ‍ॅड. टोपे यांनी असेही म्हणणे मांडले की, खरवडकर यांनी सर्वसाधारण सभेच्या ‘त्या’ ठरावाला आव्हान दिलेले नाही. त्यामुळे निलंबनाचा ठराव आजही अस्तित्वात आहे. मनपा कायद्याच्या कलम ४५१ नुसार खरवडकर यांना त्या ठरावाविरुद्ध शासनाकडे आव्हान देता येते. त्यांनी शासनाकडे जावे.  भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरी त्याला काही मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत, असे त्यांनी  सांगितले. हस्तक्षेपक नगरसेवक राजगौरव वानखडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे आणि नगरसेविका शेख नर्गीस सलीम यांच्यातर्फे अ‍ॅड. आश्विन होन यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :Aurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठAurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाcommissionerआयुक्त