औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या शेजारी असलेल्या जागेत स्मार्ट सिटीची इमारत बांधली जात आहे. मात्र, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ट्रिब्युनलने या जागेवर बांधकामाला 'जैसे थे ' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत व महानगरपालिकेला नोटीस पाठविली आहे.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी या महत्त्वपूर्ण योजनेत औरंगाबाद शहराचा पाच वर्षांपूर्वी समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाच्या आदेशाने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट काॅर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीला विविध प्रकल्पांसाठी २९१ कोटींचा निधी दिला. स्मार्टसिटीचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात चालत होते. महानगरपालिकेने स्मार्टसिटीची स्वतंत्र इमारत उभी करण्यासाठी संशोधन केंद्राशेजारील पडीक जागा ताब्यात घेत तिथे बांधकाम सुरू केले आहे. ही जागा वक्फ बोर्ड कायदा १९९५ अंतर्गत वक्फ बोर्ड, जामा मशीदच्या मालकीची आहे, असे सांगत महानगरपालिकेने बांधकाम करू नये, यासाठी येथील वक्फ बोर्डने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये दावा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वक्फ बोर्डतर्फे वकील वाय. बी. पठाण यांनी बाजू मंडली. त्यांनी सांगितले की, २०१३ महानगरपालिकेने ती जागा आपली असल्याचा दावा दाखल केला होता. मात्र, २०१७ मध्ये महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये महानगरपालिकेचा दावा फेटाळला होता. या आदेशाला महानगरपालिकेने कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले नाही. थेट आता बांधकाम सुरुवात केली. हे वकील पठाण यांनी ट्रिब्युनलच्या लक्षात आणून दिले. युक्तिवाद व कागदपत्रच्या आधारे ट्रिब्युनलने त्या जमिनीबाबत 'जैसे थे' आदेश दिले व महानगरपालिका व स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडला नोटीस बजावली आहे.