औरंगाबाद : मजलीस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाविरुद्ध महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने षड्यंत्र रचून पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्याचा ठराव घेतला. हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शासनाकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे. तेथेही नगरसेवकपद रद्द झाल्यास आम्ही न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत, असे प्रतिपादन रविवारी आ. इम्तियाज जलील यांनी एका पत्रकार परिषदेत केले.
दमडी महल येथील अतिक्रमण पाडताना मनपा अधिकार्यांवर दबाव टाकल्याच्या आरोपातून शनिवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एमआयएमच्या पाच नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव त्वरित शासनाकडे पाठविण्याचे आदेशही महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिले. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत आ. जलील पुढे म्हणाले की, ज्या नियमानुसार आमच्या नगरसेवकांवर कारवाई करण्यात आली, त्या नियमात नगरसेवक बसतच नाहीत. अतिक्रमण कारवाईत नगरसेवकांनी अडथळा निर्माण केला तर नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. आमचे नगरसेवक कारवाई करा म्हणून घटनास्थळी हजर होते. कायद्याचे ज्ञान आम्हालाही आहे. शासन यावर योग्य तो निर्णय घेईल. कारवाई झालीच तर आम्ही न्यायालयात धाव घेणार आहोत.
मागील ३० वर्षांमध्ये मनपावर युतीची सत्ता आहे. या तीन दशकांमध्ये शहराचा युतीनेच सत्यानाश केला. टीडीआरची ज्या पद्धतीने विधानसभेतून चौकशी लावली त्याच पद्धतीने आणखी बरेच घोटाळे समोर आणण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. युतीने आमच्या विरोधात युद्ध पुकारले असून, आम्हीसुद्धा यासाठी सक्षम आणि तयार आहोत. पत्रकार परिषदेला डॉ. गफ्फार कादरी, विरोधी पक्षनेते फेरोज खान, गटनेते नासेर सिद्दीकी, नगरसेवक जमीर कादरी, गंगाधर ढगे, शहराध्यक्ष अब्दुल समीर, आरेफ हुसैनी, शेख अहेमद आदींची उपस्थिती होती.
चार वेळा पथक परतलेदमडी महल येथे श्रीराम पवार यांचे घर पाडण्यासाठी मनपाचे पथक चार वेळेस गेले. प्रत्येक वेळी पथकाला माघारी फिरावे लागले. पथकाला कोणी माघारी फिरायला लावले, याचीही चौकशी मनपा आयुक्तांनी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. महापौर-उपमहापौर आपल्या पदाचा दुरुपयोग करीत आहेत. उलट त्यांच्यावरच कारवाई करावी, अशी मागणी मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात येणार आहे. कोणत्या पदाधिकार्यांनी कुठे अतिक्रमण केले हेसुद्धा आम्ही बाहेर काढणार असल्याचे जलील यांनी सांगितले.
गरिबांना पाणी नाही अन्...शहरातील अनेक वसाहती तहानलेल्या असताना बीड बायपासवरील श्रीमंत व्यक्तींच्या वसाहतींना पाणी देण्यासाठी मनपा आयुक्तांवर दबाव टाकण्यात येतो, अशी सर्व प्रकरणे आता बाहेर काढण्यात येणार आहेत.