औरंगाबाद : लीज होल्डचे फ्री होल्ड करण्याचा गुंत्ता सध्या तरी किचकट आणि क्लिष्ट होऊन बसला आहे. सिडको संचालक मंडळाची जानेवारी महिन्यात बैठक होणार असून, त्यामध्ये या निर्णयावर चर्चा होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. २० डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोच्या लीज होल्डवरील मालमत्ता फ्री होल्डवर करण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानुसार शासकीय अध्यादेशही निघाला; परंतु त्या अध्यादेशात शासनाने स्पष्टपणे काहीही सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत भूखंड, सदनिका, व्यावसायिक वापराचे भूखंड लीजवरून फ्री होल्डसम करण्याबाबत नेमके काय करायचे आहे, यावर चर्चा होणार आहे.
एकरकमी शुल्क भूखंडांच्या आकारात लाखो रुपयांच्यावर जात असल्यामुळे नागरिक सध्या संभ्रमात आहेत. लीज होल्डचे फ्री होल्डसम करण्याबाबत घोषणा केल्यानंतर १२ दिवसांपासून नागरिकांनी हस्तांतरण संचिकांचे काय झाले याची विचारणादेखील सिडको कार्यालयाकडे केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनही याप्रकरणात खूप काही बोलण्यास तयार नाही.
रेडिरेकनर दरांचा विचार होणारसिडकोने विकसित केलेल्या सर्व योजना, भूखंड लीजवरून फ्री होल्डसम करण्यासाठी सध्याच्या जमिनीच्या रेडिरेकनर दरांचा विचार केला जाणार आहे. झोननिहाय रेडिरेकनरच्या दरांची माहिती संकलित केल्यानंतर पुढे काय करायचे, याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणे शक्य आहे. रहिवासी भूखंडांसाठी ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत एकरकमी, तर व्यावसायिक भूखंडांसाठी २५ ते ३० टक्क्यांचे शुल्क आकारण्याबाबत शासनाने अध्यादेशात म्हटले आहे.
घोषणा फसवी असल्याचा आरोपसभापती राजू वैद्य, सेना शहरप्रमुख विश्वनाथ स्वामी यांनी सदरील घोषणा फसवी असल्याचा आरोप केला आहे. लीज होल्डचे फ्री होल्ड केल्याचे घोषित केले. मात्र, १२ दिवसांपासून शासनाने याबाबत स्पष्टपणे काहीही सूचना सिडको कार्यालयाला केल्या नाहीत. याप्रकरणी पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा सेनेने दिला आहे.
सिडको प्रशासकांचे मत असेशासनाने प्राथमिक स्तरावर जो निर्णय घेतला आहे, तेवढीच माहिती आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत अधिकची माहिती मिळू शकेल, असे सिडको प्रशासक पंजाबराव चव्हाण यांनी सांगितले.