- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : वंचित बहुजन आघाडीला शुक्रवारी सायंकाळी एमआयएमने एकतर्फी ‘तलाक’ दिला. एमआयएम पक्षाला विधानसभेच्या आठच जागा देण्यात येत असल्याचे कारण समोर करण्यात आले असले तरी युती तोडण्यासाठी पडद्यामागील अनेक गोष्टी कारणीभूत असल्याचे समोर येत आहेत. एमआयएम पक्षातील अंतर्गत गटबाजीच याला प्रमुख कारणीभूत ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.
हैदराबादच्या मजलीस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने सर्वप्रथम मराठवाड्यात नांदेडमार्गे औरंगाबाद गाठले. याठिकाणी प्रथम विधानसभा, तर नंतर महापालिकेत पक्षाला घवघवीत यश मिळाले. बघता-बघता पक्षाचा एक खासदारही औरंगाबाद जिल्ह्यात निवडून आला. पक्षाच्या या राजकीय वाटचालीत नेत्यांची कमी आणि मतदारांची भूमिका खूपच महत्त्वाची ठरली. पक्षात दोन वेगवेगळे गट समोरासमोर आल्यास एकमेकांना आलिंगन देतात. पाठ वळताच पाठीत खंजीर खुपसण्याचे कामही करतात. विशेष बाब म्हणजे या दोन्ही गटांनी नगरसेवकही वाटून घेतले आहेत. एका गटाचा नगरसेवक दुसऱ्या गटाच्या नेत्याकडे जात नाही. आदेशही मानत नाही. ही सुंदोपसुंदी अलीकडे बरीच वाढली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत एमआयएम पक्षातील एका गटाला तिन्ही मतदारसंघांत एकही उमेदवार निवडून आलेला चालणार नाही. एकही उमेदवार निवडून आल्यास आपली एकाधिकारशाही संपुष्टात येईल, असा धोका आहे. विधानसभेच्या तिकीट वाटपातही पक्षात मोठा भूकंप होण्याची दाट शक्यता आहे. एमआयएमने एकतर्फी वंचितसोबत युती तोडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी राज्यात दोन्ही पक्षांतील इच्छुकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार एमआयएमने हैदराबाद येथील वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
युती तोडण्याचे पहिले कारणआगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पक्षातील एका गटाने आता ‘बुद्धि’बळाचा खेळ मांडला आहे. एमआयएम-वंचित बहुजन आघाडीला एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी ज्या नेत्याने सेतू तयार केला होता, तो सेतूचा पूल तोडण्याचे काम एका गटाने शुक्रवारी प्रखरतेने केले. कारण भविष्यात हा पूल अधिक मजबूत झाल्यास औरंगाबादेतील एका विधानसभा मतदारसंघात विरोधी गटाच्या नेत्याची वर्णी लागू शकते. वंचित-एमआयएमला वेगळे केल्यास विजयी होण्याचा प्रश्नच नाही.
युती तोडण्याचे दुसरे कारणएमआयएम पक्षातील एका नेत्याने औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीनेच निवडणूक लढवावी यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ अगोदरच अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. मध्य विधानसभेत अनुसूचित जातीचा उमेदवार दिल्यास आपल्याला तिसऱ्या मतदारसंघात अनुसूचित जातीचे मतदान भरघोस मिळेल म्हणून व्यूहरचना आखली. याप्रमाणेच वंचितने मध्य विधानसभा मतदारसंघावर दावा ठोकला आहे. आता ज्याने हा चक्रव्यूह आखला होता तोच यात अलगदपणे अडकल्याचे बोलले जात आहे.
ओवेसींच्या आदेशानंतरच निर्णयपक्षाचे प्रमुख असदोद्दीन ओवेसी यांच्या आदेशावरूनच युती तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना पत्र दाखवून मंजुरी घेऊनच ते प्रसिद्धीस दिले. मी पक्षाचा एक छोटा कार्यकर्ता आहे. आम्हाला ओवेसी यांचेच पत्र पाहिजे, असे कोणीही कोठूनही विचारणार असेल, तर त्याला उत्तर देण्यास मी बांधील नाही. या विषयावर फक्त आणि फक्त बाळासाहेब आंबेडकर यांनीच बोलावे. या निर्णयामुळे आपण एका दगडात दोन पक्षी मारले का? या प्रश्नावर असे काही नाही. पक्षाच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला. कोणाचा फायदा-तोटा हे बघितले नाही.- इम्तियाज जलील, खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष एमआयएम