मराठी शिक्षण कायदा, मराठी प्राधिकरणाबाबत मसाप आग्रही

आज मराठी शाळा झपाट्याने बंद पडत आहेत. मराठी भाषेच्या जगण्या- मरण्याशी सरकारला काही सोयरसुतक नाही, तसेच मराठी समाज आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घालून त्यांचे ‘मराठीपण’ ही ओळख आपल्याच हाताने पुसू पाहत आहे. असेच चालू राहिले, तर पुढील दोन पिढ्यांनंतर मराठी कोठेही शिकली, शिकवली जाणार नाही.

ठळक मुद्देसाहित्य : कृती कार्यक्रम तयार करून शासनाला देणार प्रस्ताव, २० जून रोजी बैठक

औरंगाबाद : आज मराठी शाळा झपाट्याने बंद पडत आहेत. मराठी भाषेच्या जगण्या- मरण्याशी सरकारला काही सोयरसुतक नाही, तसेच मराठी समाज आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घालून त्यांचे ‘मराठीपण’ ही ओळख आपल्याच हाताने पुसू पाहत आहे. असेच चालू राहिले, तर पुढील दोन पिढ्यांनंतर मराठी कोठेही शिकली, शिकवली जाणार नाही. पर्यायाने भाषेचे शिक्षण न मिळाल्यामुळे मराठीत साहित्यही निर्माण होणार नाही. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणेच आपल्याकडेही महाराष्ट्र मराठी शिक्षण कायदा लागू व्हावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मराठी प्राधिकरण स्थापन व्हावे, याबाबत मराठवाडा साहित्य परिषद आग्रही असून, लवकरच शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल, असे परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.ठाले पाटील म्हणाले की, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या तीन राज्यांनी आपल्या भाषांसाठी कायदा करून त्यांचे भाषा शिक्षण धोरण जाहीर केले आणि अंमलबजावणीही सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही हा कायदा तातडीने करावा, अशी मागणी बडोदे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी सरकारकडे केली आहे. याबाबत सरकारकडे आग्रह धरण्यासाठी मराठवाडा साहित्य परिषद साहित्य संस्था आणि महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचा संघ म्हणजेच साहित्य महामंडळ यांच्याशी चर्चा करून कृती कार्यक्रमाची आखणी करील, असे ठाले पाटील यांनी सांगितले. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात शासनाने असा कायदा करावा यासाठी चळवळ उभी राहिली पाहिजे, असेही त्यांनी सुचविले. यावेळी कार्यवाह दादा गोरे, उपाध्यक्ष के.एस. अतकरे, डॉ. रामचंद्र काळुंखे, डॉ. ऋषिकेश कांबळे आदींची उपस्थिती होती.चौकट :२० जून रोजी बैठकमहाराष्ट्र मराठी शिक्षण कायदा करण्यासाठी विविध स्तरांतील लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे दि.२० जून रोजी मराठवाडा साहित्य परिषद येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, साहित्य संस्था, मराठी साहित्यिक, पत्रकार, साहित्य संस्थांच्या शाखांचे कार्यकर्ते, मराठीचे शिक्षक- प्राध्यापक, मराठी ग्रंथालये, वाचकांना या बैठकीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या बैठकीत सर्वानुमते प्रस्ताव मांडला जाईल आणि तो राज्य शासनाला पाठविण्यात येईल, असे ठाले पाटील यांनी नमूद केले.