औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. मंगेश गोंदावले यांनी बुधवारी चांगलाच झटका दिला. सकाळी सव्वा दहा ते अकरा वाजेदरम्यान सर्वच विभागात भेट देत त्यांनी कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. हजेरी रजिस्टर जमा करुन घेतले. यात १२९ लेटलतिफ गैरहजर असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या बैठकांसाठीही कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत. अनेकवेळा कर्मचारी हजेरी लावून निघून जातात, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी पदाधिकारी व सदस्यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या. स्थायी समितीच्या सभेतही उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी यासंबंधी कारवाईची मागणी केली होती. कोरोना प्रतिबंधाच्या कामात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यस्त असल्याने कर्मचारी निर्ढावले होते. बुधवारी डॉ. गोंदावले कार्यालयात पोहचताच त्यांनी सिंचन विभागाचा रस्ता धरला. तिथे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीची विचारपूस करत सोबतच्या शिपायाला हजेरी रजिस्टर ताब्यात घ्यायला सांगून त्यांनी बांधकाम, समाजकल्याण, आरोग्य, पंचायत, पशुसंवर्धन, कृषी, शिक्षण, पाणीपुरवठा, यांत्रिकी, महिला व बालकल्याण, वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाला भेटी दिल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अचानक आल्याने कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली. अर्ध्या तासाच्या या भेटीत नेमके चालले काय कुणाला कळले नाही. उशिरा येणाऱ्या आणि दांड्या मारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईल अशी माहिती मिळताच इमानेइतबारे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मात्र, डॉ. गोंदावले यांच्या कारवाईचे स्वागत केले.
विभागप्रमुखांना भरला दम११ वाजता डॉ. गोंदावले यांनी विभागप्रमुखांची बैठक बोलावली. कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पुन्हा असा प्रकार घडू नये. कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत हजर रहावे, ही विभागप्रमुखांची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी स्वीय सहायकांना नियमित हजेरी रजिस्टर मागवून पडताळणी करण्याच्या सूचना केल्या. त्यांच्या पाहणीत बहुतांश विभागप्रमुखही गैरहजर आढळून आले. त्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
तरीही गुरुवारी ६१ लेटलतिफसीईओ डाॅ. गोंदावले यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार सीईओंच्या स्वीय सहायकांनी हजेरी रजिस्टर मागवून साडेदहा वाजता पडताळणी केली. त्यात ६१ जण गैरहजर असल्याचे दिसून आले. त्या ६१ जणांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूृचना सीईओ कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.