पाली विभागातील नियमबाह्य नेमणुकांची चौकशी करा

तासिका तत्त्वांवरील प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्याप्रकरणी पाली विभागाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी राजभवनाकडे तक्रार केली आहे. तीन उमेदवारांची स्थानिक समितीने सदोष पद्धतीने निवड केल्याचा आक्षेप होता.

ठळक मुद्देविद्यापीठ : राज्यपालांकडे तक्रार; न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा

औरंगाबाद : तासिका तत्त्वांवरील प्राध्यापकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्याप्रकरणी पाली विभागाची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी राजभवनाकडे तक्रार केली आहे. तीन उमेदवारांची स्थानिक समितीने सदोष पद्धतीने निवड केल्याचा आक्षेप होता.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पाली आणि बुद्धिझम विभागातील तासिका तत्त्वावरील नियुक्त्या वादात सापडल्या आहेत. तासिका तत्त्वावरील दोन जागांसाठी ३० एप्रिल २०१६ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही निवड ११ महिन्यांसाठी करण्यात आली होती. तसेच दरमहा २४ हजार रुपये निश्चित मानधन होते. मुलाखतीसाठी पाच सदस्यांची समिती होती. मात्र, निवड प्रक्रियेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियम पाळले गेले नाही, असा आक्षेप उमेदवार सुचिता इंगळे यांनी घेतला होता. विद्यापीठ प्रशासनाने दखल घेतली नसल्यामुळे इंगळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने संबंधित उमेदवारांना पदावरून काढण्याचे आदेश दिले होते. पण, विद्यापीठ प्रशासनाने पदमुक्त करीत अनुभव प्रमाणपत्र दिले. थेट गुणांकन करण्याची चूक निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत विभागनिहाय चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर योग्य कारवाई करणे अपेक्षित आहे. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने अ‍ॅड. शिरीष कांबळे यांनी बाजू मांडली.दरम्यान, पाली आणि बुद्धिझम विभागाची चौकशी करण्याबाबत राजभवनकडे तक्रार करण्यात आली आहे. निवड समितीवर गुन्हे दाखल करण्याची तक्रारकर्त्यांची मागणी आहे. अपात्र उमेदवारांची नियुक्ती वादात सापडल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाचा कारभार पुन्हा चर्चेत आला आहे.निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंगाची तक्रारराजभवनाच्या संकेतस्थळावर भाजपशी निगडित पदाधिकाऱ्यांची छायाचित्रे आणि मजूकर होता. वेबसाईटर लॉग इन केल्यानंतर हा मजकूर वाचनात येत होता. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आपण भाजपशी संबंधित असल्याचे या माध्यमातून खुलेपणाने दाखविले. हा आचारसंहितेचा भंग असून, कारवाई करावी अशी मागणी मराठवाडा विकास कृती समितीने निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे तक्रार केली आहे. या पत्रावर अ‍ॅड. शिरीष कांबळे, हनुमंत गुट्टे आणि प्रा. दिगंबर गंगावणे यांची स्वाक्षरी आहे.------------