२,५०० कोटींतून होणार इंडस्ट्रियल बायपास

केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयांतर्गत नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) आणि दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रिलय कॉरिडॉरअंतर्गत शेंद्रा आॅरिक सिटीमार्गे बिडकीन ते वाळूजमार्गे कसाबखेड्यापर्यंत २,५०० कोटींतून ९० कि़मी.चा ‘इंडस्ट्रियल बायपास’ करण्यात येणार आहे

ठळक मुद्देअधिसूचना जारी : शेंद्रा ते बिडकीनमार्गे वाळूज ते कसाबखेड्यापर्यंत भूसंपादन, डीपीआरला लागणार दोन वर्षे

औरंगाबाद : केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयांतर्गत नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) आणि दिल्ली-मुंबई-इंडस्ट्रिलय कॉरिडॉरअंतर्गत शेंद्रा आॅरिक सिटीमार्गे बिडकीन ते वाळूजमार्गे कसाबखेड्यापर्यंत २,५०० कोटींतून ९० कि़मी.चा ‘इंडस्ट्रियल बायपास’ करण्यात येणार आहे. कसाबखेडा येथे हा बायपास एनएच-२११ (धुळे ते औरंगाबाद) जाऊन मिळेल. तेथून पुढे तो गुजरात आणि मध्यप्रदेशकडे जाण्यासाठी सुलभ होईल. हा बायपास सहा ते आठपदरी असेल. हा प्रकल्प केंद्र शासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. औरंगाबादच्या विकासासाठी हा बायपास होणे महत्त्वाचे आहे. जर हा मार्ग पूर्ण झाला नाही, तर शहर १५ वर्षे मागे जाईल, असे उद्योग वर्तुळातून बोलले जात आहे.शेंद्रा, बिडकीन आणि वाळूज या तीन मोठ्या औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा हा अर्धगोलाकार बायपासच असेल. २ वर्षे भूसंपादन आणि डीपीआरसाठी लागणार असून, २,५०० कोटींतील काही रक्कम डीएमआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमांतर्गत दिली जाणार आहे.शेंद्रामार्गे जालना रोड ते झाल्टा फाटामार्गे बीड बायपास ते लिंकरोडपासून एनएच-२११ पर्यंत रस्ता करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयाने विचारात घेतला नाही. शेंद्रा ते बिडकीनमार्गे वाळूज ते कसाबखेडा येथे एनएच-२११ जवळ मोठे जंक्शन होईल. अशा पद्धतीचा आराखडा सध्या असला तरी भूसंपादन प्रक्रियेनंतर अंतिम कामाला गती मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.भारतमालांतर्गत शेवटचा प्रकल्पएनएचएआयचा भारतमालांतर्गत हा शेवटचा प्रकल्प औरंगाबाद शहरालगत होणार आहे. २ वर्षांपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया आणि तेथून पुढे ३ वर्षे बायपास बांधकाम, असा हा पंचवार्षिक कार्यक्रम या बायपाससाठी गृहीत धरण्यात आला आहे. हा रोड ‘रिंगरोड’प्रमाणे असून, तीन औद्योगिक वसाहतींमधील अवजड वाहनांच्या दळणवळणासाठी तो महत्त्वाचा ठरेल.जालना रोड आणि बायपास प्रकल्प रद्द?नवीन इंडस्ट्रियल बायपास करण्याचे निश्चित झाल्यामुळे शहरातील अवजड वाहतूक याच मार्गाने बाहेरून जाईल. त्यामुळे जालना रोड आणि बीड बायपासचा निधी या प्रकल्पात वळविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, हे दोन्ही प्रकल्प रद्द झाल्यात जमा आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, मुंबई, पुणे, नाशिक, शिर्डीकडील वाहतूक या इंडस्ट्रियल बायपासने वळेल. त्यामुळे जालना रोड, बीड बायपास हे रस्ते विकसित करण्याची जबाबदारी मनपावर राहणार आहे.