समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करा

परभणी : विकासापासून दूर असलेल्या राज्यातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी मागील काही वर्षांपासून केली जात आहे़ परंतु, शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असून, समाजाचा विकास साधण्यासाठी अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे़ भारतीय बंजारा परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात निवेदन पाठवून राज्यातील समाजाची स्थिती आणि विकासापासून हा समाज कसा दूर आहे, याविषयीची माहिती दिली आहे़ भारतीय बंजारा परिषदेचे गोपीनाथ राठोड यांच्यासह समाज बांधवांनी हे निवेदन पाठविले आहे़ बंजारा समाजातील प्रतिनिधीला राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी दोन वेळा संधी मिळाली़ परंतु, हा समाज अजूनही विकासापासून दूर आहे़ प्रामुख्याने तांड्यांवर राहणारा हा समाज ऊस तोड, विहीर खोदने, रस्त्याची कामे अशी कष्टाची कामे करतो. समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचा मोठा प्रश्न आहे़ हा समाज राज्यभर विखुरलेला असून, समाजाची लोकसंख्या एक कोटीच्या आसपास आहे़ परंतु, नोकरीत आरक्षण १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे़ महाराष्ट्र शासनाने विमुक्त जातीच्या नावाखाली ३ टक्के सवलत दिली़ परंतु, त्यात १४ जातींचा समावेश आहे़ त्यामुळे राज्यात या समाजावर अन्याय होणार आहे़ बंजारा समाज तांड्यांवर तर आदिवासी समाज पाड्यावर राहतो़ या दोन्ही समाजाच्या जीवनशैलीत साम्य आहे़ परंतु, आदिवासी समाजाला दिलेल्या सवलतींमुळे हा समाज विकासाच्या दिशेने जात आहे़ परंतु, बंजारा समाजाचा विकास मात्र ठप्प आहे़ महाराष्ट्र वगळता आंध्र आणि इतर राज्यात बंजारा समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळतात़ त्यामुळे आंध्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही बंजारा समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळाव्यात असा ठराव केंद्राकडे पाठविल्यास न्याय मिळू शकतो़ परंतु, याप्रश्नी अजूनही विचार झालेला नाही़ समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी विधानसभेत ठराव पारित करावा व समाजाच्या विकासाला हातभार लावावा, अशी मागणी गोपीनाथ राठोड यांच्यासह शिवराम जाधव, शंकर पवार, गोविंद पवार, राजेश पवार, सुदाम राठोड, प्रेमदास राठोड, लखन चव्हाण, रोहन राठोड, शंकर जाधव, एम़ एल़ जाधव आदींनी केली आहे़ (प्रतिनिधी)शासनाच्या योजना मिळेनाततांड्यावर राहणाऱ्या बंजारा समाजाला अनेक असुविधांचा सामना करावा लागतो़ तांड्याला जायला रस्ता नाही़ तांड्यावर वीज नाही, शाळा, रेशन कार्ड, निराधारांचे पगार आदी सवलती तांड्यांवर मिळत नाहीत़ ९९ टक्के तांड्यांवर स्वस्त धान्य दुकान नाही़ त्यामुळे शासनाचे रॉकेल या समाजाला माहितच नाही़ हा समाज विकासापासून दूर राहिला असून, यासंदर्भात विचार व्हावा, अशी मागणी आहे़