छत्रपती संभाजीनगर : ओबीसी मंत्रालयाचा कारभार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविनाच चालवावा लागत असून योजना राबवताना अनेक अडचणींना समाोरे जावे लागत असल्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. ओबीसी मंत्रालयाचा चार हजार कोटींचा कारभार फक्त पाच अधिकारी चालवतात. ही दुरवस्था पाहून मध्यंतरी सामाजिक न्याय विभागाकडून ६६ अधिकारी व कर्मचारी ओबीसी मंत्रालयाकडे वर्ग करण्याचा शासननिर्णय घेण्यात आला. पण तो अद्याप तरी कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ च्या शासन आदेशान्वये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले होते व ३७० अधिकारी व कर्मचारी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून वर्ग करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात असे घडले नाही.तांडा वस्ती सुधार योजना, अहिल्यादेवी होळकर योजना, यशवंतराव चव्हाण वसाहतमुक्त योजना दारिद्र्य रेषेखालील ओबीसींना घरकुल योजना देणाऱ्या आहेत. मात्र जिल्हा स्तरावर अधिकारीच नसल्याने या योजनांना उद्दिष्ट गाठता आले नाही. जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांप्रमाणे जिल्हा ओबीसी कल्याण अधिकारी नियुक्त करून ओबीसींच्या योजना राबविण्यावर भर देण्याची गरज असताना शासन याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. जिल्ह्यात असे अधिकारी नेमण्याची मागणी विविध ओबीसी संघटनांनी वारंवार निवेदने देऊन केली. पण त्याची दखल घेतली गेली नाही.
तब्बल १८ योजनांवर परिणामविमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृ्ती अंतर्गत एकूण नऊ योजना तसेच मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता नऊ योजना अशा एकूण १८ योजना असून त्या अधिकारी व कर्मचारीच नसल्याने राबवता येत नाहीत. पंतप्रधान मोदी आवास योजनेला दहा लाख ओबीसींना घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु अधिकारी व कर्मचारीच नसल्याने या योजनेलाही खो बसत आहे.