औरंगाबाद : कोरोना संसर्गाने पालक गमावलेल्या जिल्ह्यातील २७ बालकांपैकी तिघेजण सध्या शासकीय संस्थेत आहेत, तर २४ जणांचा सांभाळ नातेवाईक करीत आहेत. त्यामुळे महिला व बालविकास विभाग निर्धास्त झाला आहे, असे नाही. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी नियमितपणे या बालकांच्या संपर्कात असून, त्यांच्या उपजीविकेविषयी विचारपूस करून आधार देत आहेत.
कोविडमुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नाही. अशा निराधार बालकांचे शोषण होऊ नये, ती बालके बालकामगार, बालभिक्षेकरी किंवा मुलांची तस्करी यासारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्यात आला. अशा बालकांचा शोध घेतला तेव्हा जिल्ह्यात २७ बालके आढळून आली. यापैकी २४ बालकांचा सांभाळ करण्याचा विश्वास जवळच्या नातेवाईकांनी दिला, तर ३ बालकांचा सांभाळ करण्यास कोणीही नसल्यामुळे महिला व बालविकास विभागांतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने त्यांची व्यवस्था शासकीय संस्थेत केली आहे. एवढेच नाही, तर केंद्र सरकारचे १० लाख व राज्य सरकारचे ५ लाख या २७ बालकांच्या नावावर बँकेत ठेव जमा केली आहे.
काही मुलांना नातेवाईक सांभाळतात, काही शासकीय संस्थेत आहेत. त्यांच्या नावावर शासनाने ठेवी जमा केल्या. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा निर्धास्त झाली, असे नव्हे. या मुलांचे व्यवस्थित पालनपोषण होते का, ती व्यवस्थित शिकतात का, त्यांच्यात कोणताही न्यूनगंड निर्माण होत नाही, या सर्व बारकाव्यांविषयी बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी सातत्याने या बालकांच्या संपर्कात आहेत. ही बालके सध्या सुस्थितीत असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.