औरंगाबाद : इंडिपेन्डंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (ईसा) संघटनेतर्फे शासनाच्या आडमुठ्या धोरणाविरुद्ध सोमवारी (दि.२५) राज्यव्यापी इंग्रजी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला भरघोस प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा संघटनेने केला. संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले की, आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशाच्या शासनाने १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासन आदेशाद्वारे जाचक अटी लादल्या. गेली सहा वर्षे प्रवेश देताना सर्व शाळा पात्र होत्या, परंतु आता फी परतावा देताना त्यांची पात्रता तपासणी करणे म्हणजे इंग्रजी शाळांवरील अन्याय आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०१८ चा शासन निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा व वर्ष २०१२ ते २०१९ पर्यंतचा आरटीई २५ टक्के प्रवेशाची थकीत फी परतावा तातडीने अदा करावा, राज्यातील सर्व शाळांसाठी शाळा सुरक्षा कायदा करण्यात यावा, १८ नोव्हेंबर २०१३ च्या शासन आदेशामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, शालेय विद्यार्थी वाहतूक संदर्भामध्ये मुख्याध्यापकांऐवजी शाळेने नियुक्त केलेल्या वाहतूक व्यवस्थापकावर जबाबदारी सोपवावी, स्वयं अर्थसाह्य तत्त्वावर दर्जा वाढ प्रस्तावासाठी आॅनलाईन प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, आदी मागण्यांसाठी इंग्रजी शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. यात जिल्ह्यातील २५० ते ३०० शाळांनी सहभाग घेतल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनावर राजेंद्र दायमा, राजेंद्र सिंग, विकास जिवरख, सचिन पवार, संतोष सोनवणे, शेख झिया आदींची नावे आहेत.