- बापू सोळुंके
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या एकूण उपकराच्या ५ टक्के रक्कम दिव्यांग व्यक्तींच्या योजनांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या उदासिनतेमुळे हा निधी खर्च झालाच नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे दोन वर्षाचे सुमारे पावणेचार कोटी रुपये पडून आहेत.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शासनाच्या योजनांसह जिल्हा परिषदेच्या उपकरातूनही योजना राबविणे बंधनकारक आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांसाठी २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी ४ कोटी ३३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. २०२०-२१साठी दिव्यांगांना त्यांचे जीवन सुसह्य करणारी साधने व तंत्रज्ञान खरेदीसाठी अर्थसहाय्य पुरविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. अस्थिव्यंग व्यक्तींना स्वयंचलित तीनचाकी सायकल (स्कुटर विथ ॲडाप्शल) देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी गतवर्षी ७० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. निराधार आणि अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता देण्यासाठी १७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या दोन्ही योजनांवर समाजकल्याण विभागाने एक रुपयाही खर्च केला नसल्याचे दिसून आले.
अपंग कल्याणार्थ सामूहिक लाभाच्या योजनेंतर्गत पायाभूत सोयींसाठी ८४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. दिव्यांगांसाठी डे केअर सेंटर्सची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला होता. जिल्हास्तरीय डे केअर सेंटरसाठी १९ लाख ५० हजारांचा निधी मंजूर असताना ७ लाख ५५ हजार रुपये खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. जन्मलेल्या बालकांमध्ये अपंगत्वाची कोणतीही लक्षणे आढळून आल्यास अशा बालकांवर तातडीने उपचाराच्या दृष्टीने तालुकास्तरावर सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी ६० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांच्या ठिकाणी ही केंद्र स्थापन केली जाणार होती. मात्र, हा निर्णयही कागदावरच असल्याचे दिसून येते.