छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागील काही महिन्यांपासून विद्यार्थी संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केल्यानंतर सहभागी विद्यार्थी, पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर कलमान्वये गुन्हे नोंदवले आहेत. या प्रकारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात आले आहे. याविरोधात आता संघटना एकवटू लागल्या आहेत. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट)ने राज्यपाल, उच्चशिक्षण मंत्र्यांना पत्राद्वारे विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी शुक्रवारी केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे पुरोगामी चळवळीचे केंद्र आहे. याठिकाणी वेगवेगळ्या विषयांवर सतत आंदोलन होत असतात. मात्र, कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी पदभार घेतल्यानंतर विद्यापीठात आंदोलन, सभा, निदर्शने घ्यायची असतील तर प्रशासनाची परवानगी बंधनकारक केली आहे. विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनासाठी परवानगी मागितल्यानंतर ती नाकारण्यात येते. त्यामुळे संघटना ठरविल्याप्रमाणे आंदोलन करतात. त्यानंतर प्रभारी कुलसचिव, सुरक्षा अधिकारी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या विरोधात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गंभीर कलमान्वये गुन्हे नोंदवत आहेत.
या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात आल्यामुळे रिपाइंचे शहराध्यक्ष नागराज गायकवाड यांनी राज्यपाल व उच्च शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवले. त्या पत्रामध्ये म्हटले आहे की, आंदोलन करणे हा अधिकार असताना त्याचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. गुन्हे नोंदवून विद्यार्थ्यांचे गुन्हेगारीकरण केले जात आहे. याच विद्यापीठातून अनेक ऐतिहासिक आंदाेलनांचा जन्म झालेला आहे. मात्र, प्रशासनाची सध्याची भूमिका पाहता पुन्हा एकदा मराठवाड्यात निजामी राजवट लागू केली की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.
काेणत्या वेळी किती गुन्हे दाखलविद्यापीठ प्रशासनाने आंदोलन केल्यामुळे १५ फेब्रुवारी रोजी १६ विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले. २७ फेब्रुवारी रोजी १४, १७ ऑगस्टला एक, २२ ऑगस्टला १४ आणि २७ ऑगस्ट रोजी १० विद्यार्थी व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर कलमान्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.
प्राध्यापकांना वेगळा न्यायविद्यार्थी आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांवर सरसकट गुन्हे नोंदविण्यात येत असतानाच काही दिवसांपूर्वीच विविध प्राध्यापक संघटनांनी विद्यापीठावर विराट मोर्चा काढला होता. तसेच विद्यापीठात मागील २२ दिवसांपासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे. या प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांवर विद्यापीठ प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे विशेष.