शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
2
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली
3
पंतगराव कदम यांच्या कन्या भारती लाड यांचे निधन; पुण्यात घेतला अखेरचा श्वास
4
"हिंदी ऑडिशन क्रॅक करता येत नाहीयेत...", आस्ताद काळेने सांगितला अनुभव; म्हणाला...
5
अजब प्रेम की गजब कहाणी! आधी लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अडकवलं; नंतर त्याच्यासोबत लग्न केलं
6
'माझ्या मतदारसंघात येऊन मला शहाणपणा शिकवायची गरज नाही', योगेश कदम यांनी नितेश राणेंना सुनावलं
7
AI मुळे आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांना किती धोका? TCS च्या जागतिक अधिकाऱ्याने स्पष्टच सांगितलं
8
"स्वतःच लोकांना मारता, तासभर एकही सैनिक तिथे गेला नाही"; आफ्रिदीने पहलगाम हल्ल्यासाठी सैन्याला धरले जबाबदार
9
Post Office च्या कमालीच्या पाच सेव्हिंग स्कीम्स; गुंतवणूक करा, मिळेल FD पेक्षा अधिक व्याज
10
पाकिस्तानला तुर्कीची रसद! बायरकतार ड्रोनसह सहा विमाने भरून शस्त्रास्त्रे कराचीला पोहोचली
11
Mumbai: BEST बसचे तिकीट दरात दुप्पटीने महागणार! साध्या आणि एससी बसच्या प्रवासासाठी किती पैसे मोजावे लागणार?
12
ऐकावे ते नवलच! एक व्यक्ती मृत असतानाही सोलापुरातील निवडणुकीत झाले १०० टक्के मतदान
13
"कपडे काढून बस अन्...", साजिद खानने अभिनेत्रीकडे केली होती विचित्र मागणी; म्हणाली...
14
"....नाहीतर मी मेलो असतो"; केदार शिंदेंच्या आयुष्यात स्वामी समर्थ कसे आले?
15
Astro Tips: अचूक उत्तर मिळण्यासाठी ज्योतिषांकडे एखादा प्रश्न घेऊन कधी जायला हवे? जाणून घ्या!
16
सुनील मित्तल यांच्यानंतर मुकेश अंबानीही पुढे आले; चीनच्या 'या' कंपनीच्या मागे का पडलेत हे दिग्गज?
17
दहशतवाद्यांचा, हल्ल्यांचा आकडा ! गेल्या ३२ वर्षांत २३,३८६ दहशतवादी मारले; ६४१३ जवान शहीद झाले
18
इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांना आता ४० नाही तर फक्त ५ दिवसात मिळणार अनुदान; कसा करायचा अर्ज?
19
१ मेपासून बदलणार पैशांशी निगडीत हे नियम; खिशावर होणार थेट परिणाम
20
"माझा विनयभंग झाला असता", अभिनेत्रीने सांगितला धक्कादायक प्रसंग; धोनीला अवॉर्ड दिल्यानंतर...

आता झाडे जगविली नाही तर खावी लागेल जेलची हवा; येणार नवा कायदा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 11, 2019 13:57 IST

दंडात्मक कारवाईपेक्षा कारागृहपेक्षा वेगळ्या शिक्षेची तरतूद असणार

ठळक मुद्देमराठवाड्यात ९ कोटी २८ लाखांचे उद्दिष्टअन्यथा जेलची हवा खावी लागणार

औरंगाबाद : ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमात मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांत १ जुलै ते ३० सप्टेंबर कालावधीत सर्वच विभाग मिळून ९ कोटी २८ लाख वृक्ष लावणार आहेत. यंदापासून झाडाच्या लागवडीनंतर जोपासना न करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईपेक्षा कारागृह परिसरात झाडे लावण्याची शिक्षा ठोठावणारा कायदा केला जाणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

मराठवाडास्तरीय महसुली विभागाची आढावा बैठक सोमवारी वाल्मी येथे पार पडली. बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. झाडे लावा ही सक्ती न राहता प्रत्येकाने स्वत:हून पुढे यावे आणि झाडे लावून त्यांची जोपासना करण्यावर भर दिला पाहिजे. शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानास वनवृत्त शिवाराची जोड दिली असून ‘वन है तो जल है, जल है तो कल है’ म्हणून पाण्याचे महत्त्व अबाधित आहे. या सर्व प्रकारामुळे वनक्षेत्रातील जलसाठे ४३२ चौरस किमीने विस्तारले आहेत. 

देशी प्रजातीच्या झाडांची लागवड करण्यावर यंदा वन विभागाने भर दिला आहे. घनदाट अरण्य ही नवीन संकल्पना रुजवली जात आहे. प्रत्येक नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद यांना कमी जागेत वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले आहे. फळ झाड, बांबू क्षेत्राचे उद्दिष्ट वाढविणे गरजेचे असून, कृषी विभागाला देखील तसे कळविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या बाजूला वृक्ष लागवडीचे नियोजनातच ठरविलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी लक्षपूर्वक झाडांची लागवड करण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.   

प्रयोग यशस्वीइको बटालियन, आर्मीच्या वतीने अब्दीमंडी, शेंद्राबन परिसरात झाडे लावली. आता यंदा निरगुडी, रसूलपुरा, शेंद्रा, सुलतानाबाद  या क्षेत्रात झाडे लावण्याचे ठरविले आहे. त्यांना लातूर आणि उस्मानाबाद या भागातही वृक्ष लागवडीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. 

बांबूवर आधारित कौशल्य विकास केंद्रमहाराष्ट्र राज्य बांबू विकास महामंडळ, बांबू प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, चिंचपल्ली पुणे, राहुरी, संत गाडगे महाराज विद्यापीठ, अमरावती या ठिकाणी बांबूवर आधारित कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले आहे. विविध उपक्रमांमुळे बांबूचे क्षेत्र वाढले आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर व विविध मान्यवरांची उपस्थिती होती. 

टॅग्स :Sudhir Mungantiwarसुधीर मुनगंटीवारforestजंगलState Governmentराज्य सरकार