- प्रभुदास पाटोळे
औरंगाबाद : शारीरिक संबंधास संमती देताना स्त्रीने घातलेल्या अटींचे पालन न करणाऱ्या पुरुषाने त्या स्त्रीला ‘नुकसानभरपाई’ देण्याचा आदेश कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सदर पुरुषाला लैंगिक छळ व इतर अनुषंगिक गुन्ह्यात दोषी ठरविले आहे. शारीरिक संबंधांची संमती असताना अटींचे उल्लंघन म्हणजे संमती देणाऱ्याची फसवणूक (फ्रॉड) ठरते, असे निरीक्षण न्या. नाथोली कॅम्पेन यांनी नोंदविले आहे.
इंटरनेट आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे परिचय झालेल्या कॅनडातील स्त्रीने तिच्या पुरुष मित्राला शारीरिक संबंधास संमती दिली. मात्र, त्यासाठी तिने गर्भनिरोधक साधनाचा (कंडोम) वापर करावा (ए कंडोम वॉज मस्ट) आणि ती स्त्री सांगेल तेव्हा थांबावे (नो मीन्स नो) अशा दोन अटी घातल्या होत्या. मात्र, संबंधित पुरुषाने शारीरिक संबंधांदरम्यान गर्भनिरोधक साधनाचा वापर केला नाही. परिणामी ती स्त्री गर्भवती राहिली. म्हणून तिने न्यायालयात प्रकरण दाखल करून संबंधित पुरुष मित्रावर लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करावा व त्याच्या गैरकृत्यामुळे झालेली गर्भधारणा आणि तद्नंतरच्या वैद्यकीय खर्चापोटी नुकसानभरपाई आदेश देण्याची विनंती केली होती.
अशा प्रकारचा पहिलाच खटला कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे निवाड्यासाठी आला होता. त्यामध्ये प्राप्त परिस्थिती व पुरावे विचारात घेता तसेच संबंधित महिलेची तक्रार व जबाबात एकसमानता व तथ्य दिसून आल्यामुळे न्यायालयाने तिची तक्रार व म्हणणे पूर्णपणे ग्राह्य धरले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले आहे की, संबंधित स्त्रीची परपुरुषांशी शारीरिक संबंधाची संमती ही ‘गर्भधारणेसह’ नव्हती. त्यामुळे तिला शारीरिक संबंधानंतर गर्भनिदान चाचणी, संसर्ग प्रादुर्भाव चाचणी (एसटीआय) तसेच ‘सेक्स्युअल असॉल्ट कीट’या साधनाद्वारे वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक झाले. त्यासाठी तिला खर्च करावा लागला.
न्यायालयाच्या मते गर्भनिरोधक साधनासह आणि साधनाविना केलेला शारीरिक संबंध यामध्ये खूप फरक आहे. संबंधित पुरुष मित्राने गर्भनिरोधक साधनाचा वापर न केल्यामुळे सदर स्त्रीने तिची संमतीसुद्धा मागे घेतली होती. त्यामुळे तद्नंतरचा शारीरिक संबंध हा लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात मोडतो. गर्भनिरोधक साधनाचा वापर करण्याची अट असताना तसे न करणे हा संबंधितांच्या ‘वैयक्तिक लैंगिक स्वातंत्र्य आणि निर्णय प्रक्रियेचा भंग’ करणारा आहे. त्यामुळे होकार देणाऱ्याच्या (तो अथवा ती) भावनिक अधिकार क्षेत्रात ढवळाढवळ आहे. अटी व शर्तीवर शारीरिक संबंधास संमती दिलेली असताना अटींचे उल्लंघन म्हणजे संमती देणाऱ्याची फसवणूक (फ्रॉड) ठरते. या व इतर अनुषंगिक निरीक्षणासह न्यायालयाने संबंधित महिलेला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या पुरुषाला ‘लैंगिक छळ’ व इतर अनुषंगिक गुन्ह्यात दोषी ठरविले आहे.
फौजदारी खटल्यातील तज्ज्ञांचे मत
भारतातील प्रचलित कायदे पाहता कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला उपरोक्त निकाल ‘मार्गदर्शक तत्त्व’ ठरते. जागतिक स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींची हेग येथे परिषद झाली होती. त्यात झालेल्या करारांच्या अनुषंगाने उपरोक्त निवाड्याचा भारतीय न्यायदानातसुद्धा वापर करता येईल. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत संबंधित स्त्री-पुरुषांना योग्य तो न्याय देणे शक्य होईल. यापूर्वी भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार’ या प्रकरणात त्यावेळी लैंगिक छळाचा कायदा अस्तित्वात नव्हता म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देताना अशाच स्वरुपाच्या आंतरराष्ट्रीय न्याय निवाड्यांचा संदर्भ दिला आहे, असे मत फौजदारी खटल्यातील तज्ज्ञ विधिज्ञांनी व्यक्त केले.