औरंगाबाद : अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. शहरासह पुणे, मुंबईतील विद्यार्थी ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रवेश घेत आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश देत असल्याची दखल घेत, नियमबाह्य प्रवेश रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात चार भरारी पथके नेमण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक मधुकर देशमुख यांनी औरंगाबाद, जालना, बीड, हिंगोली आणि परभणीच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही सुविधा नसतानाही शहरातील विद्यार्थी अकरावी, बारावीच्या वर्गात प्रवेश घेत असल्याची बाब ‘लोकमत’ने ‘असेही दूरशिक्षण’ ही वृत्त मालिका २१ ते २३ आॅगस्टदरम्यान प्रकाशित केली होती. यानंतर २४ आॅगस्ट रोजी त्याची दखल घेत शिक्षण उपसंचालक मधुकर देशमुख यांनी याविषयीचा सविस्तर आदेश काढला आहे. ग्रामीण भागात एकही दिवस महाविद्यालयात न जाता कॉपीच्या आधारावर पास करून देण्याची हमी देण्याच्या प्रकारामुळे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात प्रवेश घेत आहेत. यात संस्थाचालकांची दुहेरी चांदी होत असल्याचा प्रकारही समोर आला होता.
काय आहे आदेशात :- महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्राजवळच्या ग्रामीण भागातील परिसरामध्ये असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश झाले आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली किमान ४ भरारी पथकांची स्थापना करावी. भरारी पथकात ३ मान्यताप्राप्त मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य असावेत. - भरारी पथकांनी शाळांना भेटी देऊन संचमान्यतेनुसार मंजूर तुकड्या, प्रवेश क्षमता, शाखानिहाय दिलेले प्रवेश, उपस्थिती याची पडताळणी करावी. क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश दिलेल्या महाविद्यालयांची यादी उपसंचालक कार्यालयाला सादर करावी.- क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश दिले असतील तर अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करावेत. अशा प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांनी नजिकच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावेत.- एखाद्या कनिष्ठ महाविद्यालयाने क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश दिले असल्यास जास्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना १२ वीच्या परीक्षेला बसता येणार नाही.- ज्या महानगरपालिका क्षेत्रात ११ वी प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने होत आहे. त्या महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रवेश लगतच्या ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये घेतले असल्यास आणि सदरील महाविद्यालयात अतिरिक्त प्रवेश झालेले असल्यास ते प्रवेश रद्द करून महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.- सूचनेप्रमाणे कार्यवाही न करणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच १२ वीच्या परीक्षेस बसण्याची संधी न मिळाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विद्यार्थी आणि महाविद्यालयाची राहील, असेही स्पष्ट केले आहे.