छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांतील संलग्नित महाविद्यालयांतील १ हजार ४४७ एम. फिल.धारक प्राध्यापकांचा मागील २५ वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २ जुलै रोजी निकाली काढला. १४४७ पैकी १४२१ प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसह इतर सर्व प्रकारचे लाभ देण्यास मान्यता दिल्याचे पत्र यादीसह ‘यूजीसी’चे उपसचिव डॉ. निखिल कुमार यांनी काढले आहे.
राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीत एम. फिल.वर प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. या प्राध्यापकांना ‘नेट-सेट’मधून सूट देण्याची २५ वर्षांपासून मागणी आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘यूजीसी’चे तत्कालीन अध्यक्ष जगदीशकुमार यांच्यासोबत बैठक घेतली. १४ जून २००६ रोजी किंवा पूर्वी निवड झालेली असावी, नियमित व कायम पदावर नियुक्ती असावी आणि एम.फिल. पदवी प्राप्त १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीतील असावी, या तीन निकषांची पूर्तता करणाऱ्या एम. फिल.धारक प्राध्यापकांना नेट परीक्षेतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना एम. फिल.धारकांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. १२ विद्यापीठांतून १ हजार ४४७ प्रस्ताव प्राप्त झाले. प्रस्तावांची छाननी यूजीसीने करून त्रुटी उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठविल्या. त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी २४ डिसेंबर २०२४ रोजी १२ विद्यापीठातील कुलसचिवांची बैठक घेतली. पूर्तता झाल्यानंतर ‘यूजीसी’ने १४४७ पैकी १४२१ प्राध्यापकांना सूट देण्याचा निर्णय घेतला.
कोणत्या विद्यापीठातील किती प्राध्यापक?यूजीसीने सूट दिलेल्या प्राध्यापकांमध्ये मुंबई विद्यापीठातील ७२ प्राध्यापक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ १९६, शिवाजी विद्यापीठ १०९, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ २६, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ १२९, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ३२१, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ ३८८, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ १२३, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ ३०, गोंडवाना विद्यापीठ ४९, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ ३ आणि भारती विद्यापीठातील १ प्राध्यापकाचा यात समावेश आहे.
उच्च शिक्षण मंत्र्यांच्या पाठपुराव्याला यशयूजीसीने २०१० मध्ये अशाच पद्धतीने प्राध्यापकांना सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही राज्यातील प्राध्यापकांची संख्या पाहता उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूजीसी अध्यक्षांची भेट घेऊन सूट देण्याची मागणी केली हाेती. त्यानंतर यूजीसीने अशा प्राध्यापकांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागवून ते प्रस्ताव यूजीसीला पाठवले. यूजीसीने त्यावर आता निर्णय घेतला आहे. उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी केंद्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघाला.- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण