शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Pahalgam Terror Attack: दहशतवादी हल्ला त्याठिकाणी लष्कराचे जवान का नव्हते? सरकारने दिलं उत्तर, कुठे झाली चूक?
2
पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर पहिला प्रहार, आसिफ शेख आणि आदिलची घरं सुरक्षा दलांकडून उद्ध्वस्त
3
पहलगाम हल्ला: पाकिस्तानबद्दल आता भूमिका काय? अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट उत्तर देणं टाळलं
4
ना लॉक इन पीरिअड, ना पेनल्टी; जोपर्यंत मन करेल FD मध्ये पैसे ठेवा, हवं असल्यास ATM मधून काढून घ्या
5
"आमचं त्यांच्यासोबत भांडण झालं होतं, त्यानंतर…’’, पहलगामध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतावाद्याचा फोटो काढणाऱ्या महिलेचा दावा
6
आधी रुग्णालयात अरेरावी करणारी 'मनीषा' रात्री तोंड लपवून आली; शेवटच्या भेटीचा सीन रीक्रिएट
7
OLA चे ७५ शोरूम बंद, अजून १२१ बंद करण्याच्या सूचना; RTO ची धडक कारवाई, कारण काय?
8
Stock Market Today: मे सीरिजच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात तेजी; Sensex २५० अंकांनी वधारला, रियल्टी-मेटलमध्ये तेजी
9
सीमेपलीकडील सूत्रधार अन् दहशतवाद्यांचे दोन गुप्त संवाद गुप्तचर यंत्रणांनी पकडले
10
घर-कार खरेदी करणं झालं स्वस्त; २ मोठ्या सरकारी बँकांनी व्याजदर केले कमी, तुम्हीही आहात का ग्राहक?
11
LoCवर संघर्षाचा भडका! पाकिस्तानी सैन्याकडून रात्रभर गोळीबार, भारतीय लष्कराकडून चोख प्रत्युत्तर
12
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांसाठी NSE चा पुढाकार, १ कोटींची मदत करणार
13
पुण्यातील बंडगार्डन, कोंढवा, लष्कर आणि कोरेगाव पार्क परिसरात १११ 'पाकिस्तानी' वास्तव्यास
14
सज्ज राहा...सीमेवर पाकसोबत संपूर्ण युद्ध नव्हे, तर कारगिलसारखे लहान युद्ध होऊ शकते
15
Today Horoscope: आज आर्थिक लाभ होतील, मैत्रिणी भेटतील; तुमची राशी काय सांगतेय?
16
उरलेसुरले अस्तित्वही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची हीच ती वेळ; PM नरेंद्र मोदींचा निर्धार
17
भारत-पाक यांच्यात संघर्ष वाढणार; सिंधू जल अन् सिमला करार स्थगित केल्याने काय होईल?
18
एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील
19
आम्ही कायम तुमच्यासोबत... दहशत झुगारून काश्मिरात देशभरातून पर्यटकांचा ओघ कायम! 
20
‘राग’ येऊ द्या, पण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारू नका; पर्यटनस्थळी जागता पाहारा का नाही?

राज्यातील २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या IAS पदोन्नतीमध्ये संघटनांचा खोडा?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 16, 2024 13:19 IST

पदोन्नती मिळणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनातील अंतर्गत गटबाजीदेखील यामुळे चव्हाट्यावर आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आयएएस पदोन्नती देण्याच्या हालचाली शासन दरबारी सुरू आहेत. महसूलमध्ये इतर सेवांच्या तुलनेत जास्त कोटा असल्यामुळे त्यांना पदोन्नती मिळणार आहे. यात मराठवाड्यातील चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र राज्य मुख्य अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटनेने मुख्य सचिवांना निवेदन देऊन १ जानेवारी २०२३ च्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने देण्यात येणारी पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यात नियमांचे पालन झाले नाही असे संघटनांचे मत आहे. त्या संघटनांच्या मागणीमुळे पदोन्नती मिळणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनातील अंतर्गत गटबाजीदेखील यामुळे चव्हाट्यावर आली आहे.

सगळ्या न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्या आहेत. उगाच खोडा घालण्याचा किंवा अर्धसत्य मांडण्याचा हा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले होते. कुणी काय मागणी करावी, याला काहीही बंधन नाही. दोन महिन्यांपूर्वी नॉन स्टेट सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये तिघांची पदोन्नती झालीच आहे. या सगळ्या निर्णयांची कॅटेगरी व नियम आहेत. केवळ हवा निर्माण करणे आणि गैरसमज करण्याचा हा प्रकार आहे. तुम्हाला जे काही मागायचे ते मागा, परंतु आमच्या पदोन्नतीमध्ये आडकाठी आणण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही. अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका उपजिल्हाधिकाऱ्याने नोंदविली.

नियम कसे बदलणार.तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी महाराष्ट्र नागरी सेवेतून येतात. त्यांच्यासाठी पदोन्नतीचा कोटा जास्त आहे. असे असताना सगळ्यांची कॉमन ज्येष्ठता यादी करावी आणि आयएएस पदोन्नतीचे निकष ठरवावे, अशी मागणी तीन संघटनांची आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा, नगरविकास खात्याचे, मुख्य अधिकारी वर्ग १, उपायुक्त या कॅटेगरीतून सेवेत आलेल्यांनादेखील नागरी सेवेचे निकष असावेत, अशी मागणी काही संघटनांची आहे. परंतु पूर्वीपासून चालत आलेले नियम कसे बदलणार असा प्रश्न काही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.

केस हरलेल्या संघटनांनी बोलू नये...ग्रामविकास अधिकारी संघटना कोर्टात केस हरले आहेत. त्यांनी चुकीचे निवेदने देऊन महाराष्ट्र शासनाची प्रतिमा केंद्र स्तरावर मलिन करू नये. गेल्या ७० वर्षांपासून महसूल अधिकारी नियमांनुसार भाप्रसे संवर्गात पदोन्नत होत आले आहेत. त्यामुळे या तिन्ही संघटनांना पदोन्नतीमध्ये खोडा घालण्याचा काही अधिकार नाही. या प्रकरणात आम्हीदेखील मुख्य सचिवांना निवेदन दिले आहे.- रवींद्र पवार,राज्य सरचिटणीस उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी संघ.

टॅग्स :Aurangabadऔरंगाबादupscकेंद्रीय लोकसेवा आयोगState Governmentराज्य सरकारcollectorजिल्हाधिकारी