छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील २४ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आयएएस पदोन्नती देण्याच्या हालचाली शासन दरबारी सुरू आहेत. महसूलमध्ये इतर सेवांच्या तुलनेत जास्त कोटा असल्यामुळे त्यांना पदोन्नती मिळणार आहे. यात मराठवाड्यातील चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र राज्य मुख्य अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटनेने मुख्य सचिवांना निवेदन देऊन १ जानेवारी २०२३ च्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने देण्यात येणारी पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यात नियमांचे पालन झाले नाही असे संघटनांचे मत आहे. त्या संघटनांच्या मागणीमुळे पदोन्नती मिळणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनातील अंतर्गत गटबाजीदेखील यामुळे चव्हाट्यावर आली आहे.
सगळ्या न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्या आहेत. उगाच खोडा घालण्याचा किंवा अर्धसत्य मांडण्याचा हा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले होते. कुणी काय मागणी करावी, याला काहीही बंधन नाही. दोन महिन्यांपूर्वी नॉन स्टेट सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये तिघांची पदोन्नती झालीच आहे. या सगळ्या निर्णयांची कॅटेगरी व नियम आहेत. केवळ हवा निर्माण करणे आणि गैरसमज करण्याचा हा प्रकार आहे. तुम्हाला जे काही मागायचे ते मागा, परंतु आमच्या पदोन्नतीमध्ये आडकाठी आणण्याचा त्यांना काहीही अधिकार नाही. अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका उपजिल्हाधिकाऱ्याने नोंदविली.
नियम कसे बदलणार.तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी महाराष्ट्र नागरी सेवेतून येतात. त्यांच्यासाठी पदोन्नतीचा कोटा जास्त आहे. असे असताना सगळ्यांची कॉमन ज्येष्ठता यादी करावी आणि आयएएस पदोन्नतीचे निकष ठरवावे, अशी मागणी तीन संघटनांची आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा, नगरविकास खात्याचे, मुख्य अधिकारी वर्ग १, उपायुक्त या कॅटेगरीतून सेवेत आलेल्यांनादेखील नागरी सेवेचे निकष असावेत, अशी मागणी काही संघटनांची आहे. परंतु पूर्वीपासून चालत आलेले नियम कसे बदलणार असा प्रश्न काही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
केस हरलेल्या संघटनांनी बोलू नये...ग्रामविकास अधिकारी संघटना कोर्टात केस हरले आहेत. त्यांनी चुकीचे निवेदने देऊन महाराष्ट्र शासनाची प्रतिमा केंद्र स्तरावर मलिन करू नये. गेल्या ७० वर्षांपासून महसूल अधिकारी नियमांनुसार भाप्रसे संवर्गात पदोन्नत होत आले आहेत. त्यामुळे या तिन्ही संघटनांना पदोन्नतीमध्ये खोडा घालण्याचा काही अधिकार नाही. या प्रकरणात आम्हीदेखील मुख्य सचिवांना निवेदन दिले आहे.- रवींद्र पवार,राज्य सरचिटणीस उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी संघ.