अनिल भंडारी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : विक्रीकर पद्धतीत बदल करुन १ जुलैपासून देशभरात मोठा गाजावाजा करत जीएसटी कर प्रणालीची घोेषणा झाली, स्वागत झाले परंतु, आठवड्यानंतरही जिल्ह्यातील व्यापारी जीएसटी अंमलबजावणीबाबत संभ्रमात आहेत. वस्तुंचे वर्गीकरण कसे करायचे, कशाला किती टॅक्स नोंदवायचा आणि त्याचे बिल कसे बनवायचे असे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. १ जुलैपासून वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू झाली. या संदर्भात मागील दोन महिने विक्रीकर विभागाच्या वतीने व्यापारी संघटनांच्या सहकार्याने जिल्ह्यात मार्गदर्शनाच्या कार्यक्रमातून शासनाच्या निर्देशांचे सोपस्कर पार पाडले. परंतु, प्रत्यक्षात या नव्या कर पद्धतीचा अंमल करताना व्यापारी वर्ग संभ्रमावस्थेत आहेत. जीएसटीनुसार बिलांचे फार्मेट कसे असले पाहिजे हे जाहीर झाले असलेतरी प्रत्यक्षात व्यवहार करताना अडचणींचा पाढा व्यापारी वाचतात. वस्तुंचे वर्गीकरण कसे करायचे, कशाला किती टॅक्स नोंदवायचा आणि त्याचे बिल कसे बनवायचे?, सीजीएसटी व एसजीएसटीची विभागणी कशी करायची? ३० जूनपर्यंतच्या शिल्लक मालाचे क्रेडिट कसे मिळणार?, नवीन खरेदी करायची की नाही? खरेदी -विक्री करताना बिले जीएसटीसह किंवा शिवाय कशी द्यायची?, वाहतूकदारांकडून होणारी जीएसटी बिलांची मागणी इ. प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यातच व्यापाऱ्यांचा वेळ जात आहे. त्यात जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया, लेखा व्यवस्थापनासाठी अकाउंटंट, सीए व इतर बाबतीत करावा लागणारा वाढता खर्च यामुळे व्यापाऱ्यांवर ताण असल्याचे दिसून आले. काही व्यापारी कंपोजिशन स्कीमबाबत अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करीत आहेत.दरम्यान, जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात व्यापारी व्यस्त असून, यासाठी येणाऱ्या खर्चाबद्दलही ते चर्चा करतात.
कशाला किती टॅक्स, बिल कसे बनवायचे? जीएसटीबाबत व्यापारी संभ्रमात
By admin | Updated: July 8, 2017 00:27 IST