औरंगाबाद : २०१५ साली राबविण्यात आलेल्या पोस्टमन, मेलगार्ड आणि एम.टी.एस. आदी पदांची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याच्या नाराजीने दाखल सर्व याचिकांवर २६ नोव्हेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.
१ नोव्हेंबर रोजी वरील याचिकांच्या सुनावणीवेळी वरील सर्व याचिका केंद्रीय न्यायाधीकरणाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करण्याची विनंती केंद्र शासनाचे वकील अनिल सिंग यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. स्वप्नील तावशीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सदर याचिका २०१६ पासून प्रलंबित आहेत. २ आॅगस्ट २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने सदर याचिका मंजूर करून निवड झालेल्या उमेदवारांना नोकरीत घेण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानंतर नोव्हेंबर २०१७ ला पोस्ट खात्यातर्फे दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका मंजूर होऊन मूळ याचिका सुनावणीस घेण्याचे निर्देश ४ मे २०१८ रोजी देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने सदर याचिकांची अगोदरच दखल घेतल्यामुळे त्या केंद्रीय न्यायाधीकरणाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करू नयेत, असा युक्तिवाद अॅड. तावशीकर यांनी केला असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
पोस्ट खात्याने २०१५ मध्ये वरील २४३४ जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली होती. त्यासाठी एकूण ४ लाख ९३ हजार १९१ उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. परीक्षेअंती २४३४ उमेदवारांची निवड झाली होती. मात्र, २०१६ साली पोस्ट खात्याने तडकाफडकी आदेश काढून संपूर्ण परीक्षा रद्द करून रुजू झालेल्या ३९५ पोस्टमन, मेलगार्ड यांना निलंबित केले, तसेच निवड झालेल्या २०३९ उमेदवारांची निवड यादी रद्द केली होती. त्याविरुद्ध दाखल याचिकांवर आता २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे.